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सोमवार, 7 फ़रवरी 2022

इलाहाबाद विश्वविद्यालय : पीजी की ऑफलाइन मोड में कक्षाएं 9 फरवरी से



 इलाहाबाद विश्वविद्यालय : पीजी की ऑफलाइन मोड में कक्षाएं 9 फरवरी से

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में अब ऑफलाइन पढ़ाई होगी। परास्नातक की नौ फरवरी और स्नातक की कक्षाएं 14 फरवरी से ऑफलाइन मोड में चलेंगी। कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीआरओ डॉ. जया कपूर की ओर से जारी सूचना के अनुसार परास्नातक के लिए सभी कक्षाओं का शिक्षण आठ फरवरी तक ऑनलाइन मोड में जारी रहेगा।

 नौ फरवरी से नियमित ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। इसके अलावा स्नातक के लिए सभी कक्षाओं का शिक्षण 13 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में होगा। फिर 14 फरवरी से कक्षाएं नियमित ऑफलाइन मोड में संचालित की जाएंगी। साथ ही शोधार्थियों को पहले की तरह ऑफलाइन मोड में काम करने की अनुमति दे दी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली के संस्थापक व पुराछात्र अंकित द्विवेदी ने कहा कि परीक्षाओं के बाबत इसी सप्ताह निर्णय स्पष्ट हो जाना चाहिए। अन्यथा बड़े आंदोलन के लिए इविवि प्रशासन तैयार रहे। 

परीक्षाएं जल्द कराने की उठाई मांग

प्रयागराज। इविवि के छात्रसंघ भवन पर छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर छात्रनेता अजय यादव सम्राट के नेतृत्व में रविवार को भी अनशन जारी रहा। अनशनस्थल पर छात्रों की आपात बैठक हुई। इसमें परीक्षाओं पर चर्चा हुई। मसूद अंसारी ने समयसारिणी जल्द जारी करने की मांग की। साथ ही परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराने की मांग उठाई। इस दौरान शिवबली यादव, विनीत यादव, इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा, कमलेश सोनकर, अभिषेक द्विवेदी, शिवपाल यादव आदि लोग उपस्थित रहे। 

डॉ. विक्रम के मामले में आयोग ने भेजा दूसरा पत्र 

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम हरिजन को पत्र भेजकर साक्ष्य मांगने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोबारा पत्र भेजकर जवाब तलब किया है। आयोग ने विश्वविद्यालय से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। डॉ. विक्रम ने विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया था। उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर जातिवादी होने और जाति के आधार पर छात्रों को अंक देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में विश्वविद्यालय ने डॉ. विक्रम को नोटिस जारी कर साक्ष्य के साथ जवाब मांगा। अब आयोग ने दूसरी बार पत्र जारी कर मामले में 30 दिसंबर के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि अब तक अपेक्षित रिपोर्ट प्रतीक्षित है। 


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