चित्रकूट में केंद्रीय विद्यालय किराये पर, बांदा में शुरू नहीं
बांदा। चित्रकूट और बांदा में केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। दोनों जनपदों के सांसद आरके सिंह पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान यह प्रकरण संसद में पेश करते हुए कहा कि श्रीराम की तपोस्थली चित्रकूट में नौ वर्षों से केंद्रीय विद्यालय किराये के भवन में चल रहा है। उधर, बांदा में जमीन उपलब्ध न होने से यह शुरू ही नहीं हो पाया है। केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री ने जमीन उपलब्धता की गेंद राज्य सरकार के पाले में डालते हुए कहा कि जैसे ही जमीन या नि:शुल्क भवन मिल जाएगा, केंद्रीय विद्यालय चालू हो जाएगा।
सांसद पटेल ने प्रश्नकाल में अपने प्रश्न (संख्या-342) में कहा कि देश में बेटे-बेटी का अंतर खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके लिए सांसद ने उन्हें बधाई दी। साथ ही कहा कि वह बुंदेलखंड से चुनकर आए हैं। वर्ष 2013 में दो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए थे। इसमें चित्रकूट में यह विद्यालय नौ वर्ष से किराये के भवन पर चल रहा है।
बांदा में शुरुआत ही नहीं हुई, जबकि यहां जमीन उपलब्ध करा दी गई थी। सांसद के प्रश्न पर केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री पूर्णा देवी ने अपने जवाब में कहा कि बांदा में केंद्रीय समिति ने जो जमीन चिह्नित की थी, उसमें कुछ त्रुटियां थीं। इसलिए नहीं हो पाया। मंत्री ने कहा कि वे लगातार पत्राचार कर रही हैं। जैसे ही जमीन या नि:शुल्क भवन मिलेगा, केंद्रीय विद्यालय चालू कर दिया जाएगा। इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ने शिक्षा राज्यमंत्री को निर्देश दिया कि वह इस बारे में सरकार से बात करें।
डीजल टैंकरों में रास्ते में हो रही मिलावट
बांदा। कानपुर और प्रयागराज की कंपनियों से चित्रकूटधाम मंडल में टैंकरों से आपूर्ति किए जा रहे डीजल में मिलावट का मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा पहुंच गया। बांदा-चित्रकूट के सांसद आरके सिंह पटेल ने लोकसभा में कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में प्रयागराज और कानपुर से टैंकरों के जरिये जो डीजल आ रहा है उसमें कंपनियां रास्ते में टैंकर खोलकर मिलावट कर रही हैं।
टैंकरों में ई-लॉकिंग सिस्टम है। कंपनियों की मिलीभगत से बीच रास्ते में इस लॉकिंग को खोलकर मिलावट के बाद आपूर्ति की जा रही है। सांसद ने कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने चित्रकूट के डीएम से की थी। इस पर कार्रवाई भी हुई। अभी भी वहां टैंकर खड़े हैं, लेकिन कंपनियां इससे बाज नहीं आ रहीं। सांसद ने कंपनियों और बिचौलियों पर कार्रवाई की मांग की।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें