सीबीएसई: स्कूलों को बोर्ड परीक्षार्थियों की एलओसी जमा करनी होगी
आगामी सत्र में होनेवाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई स्कूलों को लिस्ट आफ कैंडिडेट्स (एलओसी) जमा करनी होगी। इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्कूलों को सूची जमा करने का आदेश दिया है। एलओसी जमा कराने की प्रक्रिया गुरुवार (16 जून) से शुरू हो रही है, जो 31 अगस्त तक चलेगी।
बोर्ड ने स्कूलों को निर्देशित करते हुए कहा है कि विद्यार्थियों का डाटा जमा होने के बाद उसमें संशोधन नहीं होगा, इसलिए पहले सारा डाटा जांच कर अपलोड करें। बोर्ड की ओर से सत्र 2022-23 में बोर्ड की परीक्षा एक ही बार ली जाएगी। इसके लिए ही एलओसी जमा कराई जा रही है। एलओसी जमा होने के बाद परीक्षा के लिए छात्रों की संख्या के हिसाब से बोर्ड रणनीति बनाएगा। बोर्ड ने कहा है कि एलओसी जमा करने की फीस बिना लेट फाइन के पांच विषयों के लिए 1500 रुपये निर्धारित है। मालूम हो कि सत्र 2021-22 में कोरोना महामारी के कारण सीबीएसई ने दो टर्म में बोर्ड परीक्षा ली है। पहले टर्म की परीक्षा जनवरी में हुई थी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा 15 जून को ही संपन्न हुई है।
31 अगस्त के बाद लेट फाइन लगेगा: बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी को 31 अगस्त तक बिना लेट फीस के पांच विषयों के लिए 1500 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर अतिरिक्त विषय रखे जाते हैं तो उन्हें प्रत्येक विषय के हिसाब से 300 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसके बाद एक से 15 सितंबर तक दो हजार रुपये लेट फीस, प्रैक्टिकल फीस 150 रुपये, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के 350 रुपये लगेंगे। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क चुकाने में छूट रहेगी। स्कूलों की तरफ से परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए एलओसी तैयार करना अनिवार्य होता है।
बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी जमा करना सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है। सभी स्कूलों को चाहिए कि वे निर्धारित समय से पहले एलओसी भेज दें और लेट फाइन देने से बचें। -डॉ राम सिंह, संयोजक, सीबीएसई
18 तक बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर देनी है रिपोर्ट
रांची जिला के सरकारी स्कूलों को बुनियादी सुविधा से संबंधित रिपोर्ट 18 जून तक जमा करने का निर्देश दिया गया है। रांची जिला शिक्षा अधीक्षक कमला सिंह ने सभी बीईईओ को पत्र लिखकर रिपोर्ट तय समय पर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। स्कूलों को एक फॉर्मेट भी दिया गया है, जिसमें भरकर जानकारी देनी है। स्कूलों को बताया कि है कि उनके विद्यालय में पीने के पानी, बिजली, शौचायल आदि की व्यवस्था कैसी है। स्कूलों की मिली रिपोर्ट राज्य के शिक्षा मंत्री को भेजी जाएगी। दरअसल शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कुछ दिन पहले सभी बीईईओ के साथ बैठक कर स्कूलों में बुनियादी सुविधा की कमी पर उन्हें फटकार लगाते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी।
शिक्षा मंत्री ने सभी बीईईओ को लगातार स्कूलों में दौरा करने और स्कूलों में व्याप्त कमियों को ठीक कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से मिलने के लिए निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने सबी बीईईओ से उनके द्वारा स्कूलों में कितने दिन दौरा होता है और कितनी पर उच्च अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए पत्राचार किया गया है, इस संबंध में भी रिपोर्ट देने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में ड्रॉपआउट बच्चों की स्थिति पर चिंता जताते हुए अधिक से अधिक नामांकन कराने के लिए भी निर्देश दिया है।
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