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शनिवार, 13 अगस्त 2022

यूपी के 2500 राजकीय विद्यालयों में लगेगी स्मार्ट क्लास, पहले चरण में 1060 स्कूलों में तैयारी



 यूपी के 2500 राजकीय विद्यालयों में लगेगी स्मार्ट क्लास, पहले चरण में 1060 स्कूलों में तैयारी

उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को वाईफाई सुविधा से लैस करने के बाद यहां स्मार्ट क्लासेज शुरू करने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार 2500 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हो रही है। पहले चरण में 1060 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू की जाएंगी। इसके लिए छह माह का वक्त दिया गया है। शासन ने इसके लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्मार्ट क्लासेज तैयार करने की जिम्मेदारी अपट्रॉन पावर ट्रॉनिक्स को दी गई है। कंपनी की ओर से टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में पहले चरण में 1060 विद्यालयों को चुना गया है। इनमें स्मार्ट क्लास शुरू करने के लिए प्रति विद्यालय लगभग 2 लाख 40 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत एलईडी प्रोजेक्टर समेत अन्य काम कराए जाएंगे। स्मार्ट क्लासेज शुरू होने से बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त ई-कंटेंट उपलब्ध होगा। साथ ही बच्चे विशेषज्ञों से ऑनलाइन रूबरू होकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक क्लास तैयार होते ही इनका प्रयोग भी शुरू किया जाएगा।  

आधुनिक ढंग से होगी पढ़ाई

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला के अनुसार स्मार्ट क्लास शुरू होने से माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे भी नए तौर-तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए सभी विद्यार्थियों के ई-मेल बनवाए गए हैं। सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है। 

बच्चों को कॅरिअर गाइडेंस के लिए ‘पंख’ पोर्टल तैयार किया गया है। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी 10वीं व 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ‘पंख’ पोर्टल से भविष्य संवारने की सलाह ले सकेंगे।

1070 विद्यालयों में लगेंगे सोलर पैनल

विद्यालयों में बिजली संकट दूर करने के लिए विद्यालयों में सौर उर्जा से बिजली उत्पादन भी शुरू होगा। इसके लिए पहले चरण में विभिन्न जिलों में अलग-अलग 1070 विद्यालय चुने गए हैं। इनमें यूपी वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) की मदद से सोलर पैनल लगेंगे। प्रत्येक विद्यालय में पांच किलोवाट तक बिजली उत्पादन सौर उर्जा से किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव के अनुसार यह कार्य भी अगले छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।

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