Secondary Education Council : अभी बने हैं सिर्फ आवास, अब बेटियों के लिए आएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
Secondary Education Council : जिले में बेटियों की शिक्षा के लिए शिक्षाधिकारियों ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। शासन की ओर से कक्षा आठवीं पास करने वाली छात्राओं को नौवीं कक्षा में प्रवेश दिलाने पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसके तहत जिले में भी बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है।
मगर अब इसके तहत छात्राओं को कक्षाओं में बुलाकर शिक्षित करने की घड़ी नजदीक भी आ गई है। इसलिए अधिकारियों के स्तर से इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। जिले में पांच Construction of Girls Residential Government Schools इसी मंशा के तहत कराया गया था कि यहां बेटियां अपनी आगे की पढ़ाई कर सकेंगी। अब बेटियों की शिक्षा के लिए पहल की जा रही है।
राजकीय आवासीय बालिका इंटर कालेज का निर्माण : Secondary Education Council की व्यवस्था के तहत जिले में पांच राजकीय आवासीय बालिका इंटर कालेजों का निर्माण किया जा चुका है। अब यहां छात्राओं के नामांकन बढ़ाने की प्रक्रिया भी चल रही है। दौरऊमोड़, सहनौल, दत्ताचोली, गोधा व कलाई में राजकीय आवासीय बालिका विद्यालयों का निर्माण किया जा चुका है। अब यहां digital infrastructure बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इन विद्यालयों में Basic education department के स्कूलों से आठवीं पास करने वाली छात्राओं को प्रमुखता से प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही आधुनिकता के साथ शिक्षित भी किया जाएगा।
शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत : अब इन विद्यालयों में fiber internet connection की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कोविड-19 दौर में आनलाइन माध्यम पर आश्रित हुई शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए ये कदम उठाया गया है। बेसिक शिक्षा के Kasturba Gandhi Residential Girls Schools व परिषदीय विद्यालयों की छात्राएं कक्षा आठवीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। ऐसी छात्राओं को इन विद्यालयों में कक्षा नौवीं में दाखिला दिलाया जाएगा। इसके लिए डीआइओएस कार्यालय से बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर ऐसी छात्राओं की सूचना मांगी जा रही है।
प्रधानाचार्यों से मांगा गया इंटरनेट सुविधा का ब्योरा : सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से उनके यहां उपलब्ध इंटरनेट सुविधा का ब्योरा मांगा गया है। हालांकि जिले में अभी तक लगभग किसी भी कालेज में हाईस्पीड फाइबर इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा नहीं है। इन कालेजों को इस सुविधा से लैस करने को सूचना मांगी गई है। जिले में 94 एडेड, 34 राजकीय व करीब 779 वित्तविहीन कालेज हैं। कालेजों में इंटरनेट की सुविधा बेहतर होने से विद्यार्थियों को आनलाइन टीचिंग मैटीरियल भी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास व सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश के लिए ब्राडबैंड रेडीनेस इंडेक्स के आकलन के संबंध में सूचना मांगी गई है।
इनका कहना है
आनलाइन शिक्षा की जरूरत काे ध्यान में रखते हुए कालेजों में इंटरनेट सुविधा बेहतर करने की योजना है। हर प्रधानाचार्य को तय प्रारूप पर इंटरनेट कनेक्शन की सूचना उपलब्ध करानी है। पहले राजकीय आवासीय बालिका इंटर कालेजों में ये सुविधा बढ़ाने के प्रयास हैं।- सुभाष गौतम, प्रभारी डीआइओएस
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