UP Board: सरकारी भवन भी बन सकेंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र, चिह्नित करने के निर्देश
यूपी बोर्ड परीक्षा-2023 में नकल व अव्यवस्था रोकने के लिए संसाधन युक्त परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की कवायद शुरू कर दी गई है। शासन ने इसके लिए जिलों में विद्यालयों के अलावा योग्य राजकीय भवनों, संस्थानों को भी चिह्नित करने और उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए संसाधन वाले केंद्रों को चिह्नित कर अग्रिम सूची तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्रों के लिए विद्यालयों व सरकारी भवनों के चिह्नीकरण की इस कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का जिम्मा जिलाधिकारियों को सौंपा गया है। शासन स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में ऐसे राजकीय विद्यालय जिनमें चारदीवारी न होने के कारण परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाता है, वहां विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से चारदीवारी सुनिश्चित कराई जाए। शासन के इन निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से इस संबंध में अपने जिलाधिकारी से संपर्क कर जरूरी सूचनाएं संकलित करवाने और 14 सितंबर तक परिषद को उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद सूचना शासन को भेजी जाएगी।
केंद्र निर्धारण में शिकायतों पर जताई चिंता
शासन ने परीक्षा केंद्र निर्धारण में मिलने वाली शिकायतों पर चिंता भी जताई है। कहा है कि केंद्र निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर होता है। इसके बाद भी हर वर्ष अनियमितताओं की शिकायतें आती हैं। इनमें संदिग्ध छवि वाले व पूर्व में नकल की घटनाओं में चर्चित और कम संसाधन वाले विद्यालयों का केंद्र बनना शामिल है। निर्धारित मानक से अधिक दूरी पर केंद्र बनने, क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन और कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में परीक्षा के दौरान अधिक छात्र संख्या आवंटन की शिकायतें आती रहती हैं।
अयोग्य व संवेदनशील केंद्रों की सूची भी मांगी
शासन ने जिलों में अयोग्य व संवेदनशील केंद्रों की सूची तैयार करने के लिए कहा है। इस संबंध में जिलों के पुलिस आयुक्त, एसएसपी या एसपी के सहयोग से तथ्यों के आधार पर सूचना जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।
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