अफसरों ने आरक्षण नहीं रखा, 93000 बेरोजगारों की भर्ती अटकी:माध्यमिक शिक्षा निदेशक को स्थगित करनी पड़ी विद्या सम्बल योजना
राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की बड़ी लापरवाही की मार 93 हजार बेरोजगार युवाओं पर पड़ी है। विद्या सम्बल योजना में स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की भर्ती में आरक्षण का प्रोविजन ही नहीं रखा गया। खबर लगने पर एससी-एसटी संगठनों ने CM और राज्यपाल तक शिकायत पहुंचाकर घोर आपत्ति जताई। आरक्षण प्रावधान लागू नहीं करने पर मामला कोर्ट में जा सकता था। हाईलेवल की फटकार के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश निकालना पड़ा। भर्ती स्थगित करने के आदेश में भी कारण नहीं बताया गया। ताकि शर्मिन्दा होना और हंसी का पात्र नहीं बनना पड़े।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली 93 हजार पदों बेरोजगार युवाओं को बतौर गेस्ट फैकल्टी लगाने की ‘विद्या सम्बल योजना’ स्थगित कर दी गई है। 16 नवंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जानी थी। लेकिन राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने कार्यालय आदेश जारी कर कहा है कि 17 अक्टूबर 2022 को जारी विज्ञप्ति और 4 नवंबर 2022 को जारी संशोधित समय सारणी के तहत विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी में शिक्षकों को वैकेट पोस्ट पर लगाने का प्रोसेस आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नहीं बताया भर्ती स्थगित करने का कारण
सरकार ने इस भर्ती को स्थगित करने का कारण नहीं बताया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के निदेशक आईएएस गौरव अग्रवाल ने भर्ती प्रोसेस स्थगित करने का आदेश तो जारी कर दिया। लेकिन आदेश में स्थगित करने का कारण नहीं बताया। दैनिक भास्कर ने कारण जानने के लिए कई बार गौरव अग्रवाल को फोन किया। लेकिन उन्होंने फोन नहीं अटैंड किया। मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया।
आरक्षण प्रावधान नहीं होने के कारण भर्ती स्थगित-सूत्र
दरअसल, इस भर्ती में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखने के कारण एससी-एसटी से जुड़े संगठनों ने गहलोत सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है। इसलिए इसे स्थगित करना पड़ा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले होने जा रही इस बड़ी भर्ती को लेकर बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने दैनिक भास्कर को बताचीत में बताया कि हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र दोनों को ज्ञापन भेजे हैं। विद्या संबल योजना में सरकार ने 93 हजार पदों की भर्ती के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। हम भर्तियों के खिलाफ नहीं हैं। नौकरियां निकालने का हम स्वागत करते हैं। क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन एससी-एसटी के हक के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान किया जाए।
बैकडोर एंट्री नहीं हो,SC-ST आरक्षण लागू करे सरकार
भगवान सिंह बाबा बोले- अक्सर ऐसा होता रहा है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट, संविदा पर भर्तियां कर लेती है। फिर चुनाव के वक्त राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को परमानेंट कर देती है। इसलिए बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। हमने भर्ती रोकने के लिए नहीं कहा, बल्कि आरक्षण नियमों का पालन संविधान के अनुसार करने की मांग रखी है। वैसे भी सरकारी सेवा में आरक्षण प्रावधान लागू है। जिसकी पालना करना जरूरी है। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के अध्यक्ष वीर सिंह जाटव ने भी सीएम गहलोत से आरक्षण के नियमों का पालन करने की मांग की है।
सरकार ने निकाली है 93 हजार पदों पर भर्ती
राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के 93000 पदों भर्ती के लिए स्कूलों में 2 नवंबर से आवेदन मांगे गए। 7 नवंबर आवेदन फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख रखी गई। आवेदन करने वालों की लिस्ट 9 नवंबर को जारी की गई। अस्थाई मेरिट लिस्ट 11 नवंबर को निकाली गई। गेस्ट फैकल्टी पर आपत्ति 12 से 14 नवंबर तक ली जा रही हैं। आपत्तियों की जांच के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आगामी 16 नवंबर को जारी की जानी थी। 17 और 18 नवंबर को राजस्थान विद्या संबल योजना मेरिट लिस्ट में नाम वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच और फिर 19 नवंबर को वर्कचार्ज सम्भालना था।
इन पदों पर भर्ती का प्रोसेस स्थगित
-लेक्चरर (व्याख्याता)
-सीनियर टीचर (वरिष्ठ अध्यापक)
-टीचर लेवल-1 और लेवल-2
-लैब असिस्टेंट (प्रयोगशाला सहायक)
-पीटीआई (शारीरिक शिक्षक)
रिटायर्ड शिक्षकों ने इंट्रेस्ट नहीं लिया,तब बेरोजगार बीएड,रीट कैंडिडेट्स से आवेदन मांगे
शिक्षा विभाग ने पहले इन पदों पर रिटायर्ड शिक्षकों को लगाने के आदेश निकाले थे। लेकिन रिटायर्ड शिक्षकों के इंट्रैस्ट नहीं लेने के कारण शिक्षा विभाग को विद्या संबल योजना नियम में बदलाव करना पड़ा। जिसके बाद बीएड और रीट पास पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों से 2 से 4 नवंबर तक आवेदन मांगे गए।
64781 स्कूलों में 93147 शिक्षकों के पद रिक्त
प्रदेश में 64781 स्कूलों में 93147 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन पदों पर अब गेस्ट फैकल्टी से शिक्षक लगाए जाना प्रस्तावित है।
60260 पदों पर स्थाई शिक्षक भर्ती भी प्रस्तावित
प्रदेश सरकार ने 60260 पदों पर स्थाई शिक्षक भर्ती भी प्रस्तावित कर रखी है। लेकिन ये शिक्षक अगले सत्र से पहले नहीं मिलेंगे। इसलिए चालू सत्र में विद्या संबल योजना से काम चलाने की तैयारी थी। नियमों में बदलाव के कारण बीएड, रीट अभ्यर्थी युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता खुला था।
गेस्ट फैकल्टी को 300 से 400 रुपए प्रति घंटा मानदेय तय
विद्या संबल योजना में पोस्ट वाइज प्रति घंटा मानदेय दिया जाएगा। इसमें अध्यापक लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय, प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक को 300 रुपए प्रति घंटा और 21 हजार रुपए अधिकतम मासिक मानदेय दिया जाएगा। अध्यापक को कक्षा 9 से 10 के लिए 350 रुपए प्रति घण्टा और अधिकतम 25 हजार रुपए, वरिष्ठ अध्यापक को कक्षा 11 से 12 के लिए 400 रुपए प्रति घंटा और 30 हजार रुपए अधिकतम मासिक मानदेय दिया जाएगा।
स्टूडेंट्स का होगा नुकसान
कई स्कूलों में स्टूडेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खाली पदों के कारण वहां कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में खाली चल रहे कुल पदों में से 13 हजार पद लेक्चरर के बताए जाते हैं। ग्रेड थर्ड टीचर्स के 49 हजार पद खाली पड़े हैं। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी स्कूलों
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