इंजीनियरिंग व डिप्लोमा कॉलेजों में फीस वृद्धि पर रोक, चार लाख विद्यार्थियों को होगा फायदा
प्रदेश सरकार ने इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कॉलेजों में इस वर्ष फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। इस सत्र में कॉलेज पूर्व निर्धारित शुल्क ही ले सकेंगे। इस आदेश के तहत प्राविधिक शिक्षा से सम्बंधित सभी सरकारी व सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक आएंगे। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग पहले ही स्कूलों में शुल्क वृद्धि पर रोक लगा चुका है। इस आदेश से लगभग चार लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा।
प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। प्रदेश में 1247 पॉलिटेक्निक कॉलेज व 750 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 17 अनुदानित संस्थाओं के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण के कारण फीस वृद्धि पर रोक लगाई थी। इसे चालू शैक्षिक सत्र में भी जारी रखा जाएगा। इस सत्र में फीस 2020-21 के सत्र की ही मान्य होगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 60 हजार सालाना से 1.20 लाख रुपये सालाना फीस है।
राज्य सरकार इससे पहले प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सभी स्कूलों में न सिर्फ फीस वृद्धि पर रोक लगा चुकी है बल्कि तीन महीने का शुल्क एक साथ लेने पर भी रोक है। इसी के साथ स्कूलों में परिवहन शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। यह आदेश सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा।
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