UP: सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर, रिटायरमेंट से तीन माह पहले जारी हो जाएगा पेंशन पेमेंट आर्डर
रिटायरमेंट के कगार पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अब अपनी पेंशन स्वीकृत करानेके लिए भाग-दौड़ नहीं करनी होगी। रविवार को लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की ओर से विकसित कराये गए ई-पेंशन पोर्टल का उद्घाटन किया।
ई-पेंशन पोर्टल के जरिये पेंशन के आवेदन और स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया को मानव हस्तक्षेप व कागज रहित, समयबद्ध और पारदर्शी और बनाया गया है। इसके माध्यम से कर्मचारी का पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) उसके रिटायरमेंट से तीन माह पहले जारी कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि इस पोर्टल से 11.5 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने पेंशनधारकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी तक राज्य कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के आखिरी छह महीने में पेंशन के कागजात पूरे करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे। उन्हें शायद इसलिए बुरा नहीं लगता था क्योंकि जाने-अनजाने उन्होंने भी दूसरों कर्मचारियों को उनकी पेंशन स्वीकृति के लिए परेशान किया होगा। अब ई-पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को मानव हस्तक्षेप व कागज रहित बनाने के साथ इसमें लेनदेन और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म कर दी गई है।
आने वाले समय में रिटायर होने वाले कर्मचारी को पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पेंशन स्वीकृति में यदि कर्मचारी के विवरण का सत्यापन सही तरीके से नहीं किया गया है तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि ई-पेंशन पोर्टल जीवन को सुगम (ईज आफ लिविंग) बनाने की दिशा में राज्य सरकार का एक और कदम है।
पेंशन भोगी नहीं पेंशन योगी : मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों ने प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है। उन्हें मिलने वाली पेंशन उनके द्वारा प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए किए गए कार्य का प्रतिफल है। इसलिए वे पेंशन भोगी नहीं पेंशन योगी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए 1220 राज्य कर्मचारियों के खाते में ई-पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन की धनराशि ट्रांसफर की। इससे पूर्व वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री को आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद रचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की प्रति के साथ कुबेर की प्रतिमा भेंट की।
दूसरे चरण में जोड़े जाएंगे पुलिस और शिक्षा जैसे बड़े विभाग : मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ई-पेंशन पोर्टल का पहला चरण लांच किया जा रहा है। दूसरे चरण में जुलाई में पुलिस, शिक्षा समेत अन्य विभागों को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि शत-प्रतिशत कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को दी जाने वाली कुछ और सुविधाओं-जैसे कि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, पारिवारिक पेंशनर्स विवरण व बैंक खाते में संशोधन आदि को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की सुविधा के लिए बनाएं पोर्टल : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से दिए गए सुझाव पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को निर्देश दिया कि वह मृत कर्मचारियों के आश्रितों को देयकों के भुगतान और मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए भी इस तरह के पोर्टल को विकसित करने की कार्यवाही करें।
पेंशन के लिए छह महीने आनलाइन आवेदन : वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ई-पोर्टल के माध्यम से पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिटायर होने वाले कार्मिक को पेंशन स्वीकृति के लिए सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले ई-पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। आहरण वितरण अधिकारी अगले 30 दिनों में पेंशनर के आवेदन और उससे संबंधित विवरण का सत्यापन कर उसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) जारी करने वाले अधिकारी को फारवर्ड करेगा।
एसएमएस के जरिये दी जाएगी सूचना : पीपीओ जारी करने वाला अधिकारी अगले 30 दिनों में पेंशन स्वीकृति का आदेश जारी करेगा। सारी प्रक्रिया निदेशक पेंशन की देखरेख में होगी। यदि कहीं कोई कमी या कोई आवश्यकता महसूस हुई तो पेंशनर को एसएमएस के जरिये इसकी सूचना दी जाएगी। रिटायरमेंट से तीन महीने पहले पेंशन पेमेंट आर्डर जारी हो जाएगा।
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