दिसंबर तक सभी लंबित परीक्षा लेकर रिजल्ट दें, सरकार का विश्वविद्यालयों को निर्देश
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों को दो टूक कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर (यूजी व पीजी) के सत्र को हर हाल में रेगुलर करें। इसके लिए उन्हें दिसम्बर तक का समय दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को सभी विश्वविद्यालयों से कहा कि परीक्षाएं, कक्षाएं व परीक्षाएं ससमय, नियमित चलें। यूजी-पीजी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लंबित बैकलॉग सत्रों को नियमित करते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 तक लंबित शैक्षणिक सत्रों की परीक्षा का आयोजन करें और दिसम्बर 2022 तक करना सुनिश्चित करें ताकि सभी विश्वविद्यालयों के सत्र को नियमित किया जा सके।
इस बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव असंगबा चुबा आओ, उच्चशिक्षा निदेशक डा. रेखा कुमारी के अलावा सभी विवि के कुलपति, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक शामिल हुए। मंत्री ने सभी कुलपतियों को 9 सितम्बर 2021 को राज्यपाल सह कुलाधिपति के निर्देश की भी याद दिलाई। समीक्षा बैठक में मंत्री चौधरी ने विश्वविद्यालयों और विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने सभी लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने को कहा। उन्होंने आदेश दिया कि विभाग से मांगी गई सूचनाओं को शीघ्र उपलब्ध कराएं। जेपी छपरा, वीकेवीएस आरा, बीएन मंडल मेधपुरा, नालंदा खुला विवि पटना, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय को नैक मान्यता की पहल करने का निर्देश दिया गया। बैठक में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई।
अरवल, बांका, गोपालगंज, शिवहर, लखीसराय में इसी सत्र से पीजी की पढ़ाई
अरवल, बांका, गोपालगंज, शिवहर, लखीसराय में इसी सत्र से पीजी की पढ़ाई आरंभ होगी। अबतक इससे वंचित इन पांच जिलों के आधारभूत संरचना वाले कालेज से शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव मांगा है ताकि 2022-24 से से ही यहां स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ हो सके।
जब सरकार नियुक्ति को तैयार तो क्यों नहीं भेज रहे रिक्ति
शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों से पूछा कि जब सरकार नियुक्ति करने को तैयार है तो विश्वविद्यालय रिक्त पद क्यों नहीं भेज रहे। उन्होंने अंगीभूत महाविद्यालय में प्राचार्य के रिक्त पदों तथा सभी अंगीभूत महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में वर्ग-तीन के रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर 30 जून तक वेबसाइट पर अपलोड कराने को कहा, ताकि आयोग से नियुक्ति कराई जा सके। कहा कि सहायक प्राध्यापकों की बहाली चल रही है। तबतक अतिथि शिक्षक रखने का आपको अधिकार दिया गया है, फिर क्यों नहीं ये रखे जा रहे हैं।
कन्या प्रोत्साहन योजना के आवेदन 30 तक अपलोड करें
विश्वविद्यालयों को कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्वीकृति के साथ 30 जून तक सूचना अपलोड करने को कहा गया। गौर हो कि करीब डेढ़ लाख आवेदन विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में लंबित हैं।
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