बिहार के विश्वविद्यालयों को मार्च 2023 तक नियमित करना होगा शैक्षणिक सत्र
बिहार के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार ने छात्रहित में मार्च 2023 तक शैक्षणिक सत्र को हर हाल में नियमित करने को कहा है। इसको लेकर दिसम्बर तक ही लंबित परीक्षाओं को लेकर विवि को काम कर लेना था। यह प्रतिबद्धता विवि ने ही तत्कालीन शिक्षा मंत्री के साथ हुई पिछली बैठक में दुहराई थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विवि को अपने वादे की याद दिलाई तथा हर हाल में नये सत्र से शैक्षणिक कैलेंडर को अद्यतन कर लेने का आग्रह किया है।
सोमवार को अपर मुख्य सचिव ने राज्य के परंपरागत विवि के कुलपतियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक की। दीपक कुमार सिंह के अलावा शिक्षा सचिव असंगबा चुबा आओ, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रेखा कुमारी, उप निदेशक अजीत कुमार शिक्षा विभाग की ओर से जबकि केएसडी को छोड़ शेष विश्वविद्यालयों के कुलपति इस बैठक में ऑनलाइन जुड़े। बैठक के दौरान विवि के कामकाज की 7 बिंदुओं पर समीक्षा हुई। हालांकि ज्यादा जोर एकेडमिक कैलेंडर को लेकर रही। पीयू को छोड़कर प्राय शेष सभी विवि परीक्षा लेने तथा परिणाम देने में छह माह से डेढ़ साल तक पीछे चल रहे हैं। सबसे अधिक लंबित सेशन मगध तथा जेपी विवि में चल रहा है। एसीएस ने इन दोनों विवि के कुलपतियों को विशेष प्रयास कर सत्र को अप-टू-डेट करने को कहा।
- बिंदुवार विश्वविद्यालयों को अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजनी होगी
- सोमवार को हुई बैठक पर बिंदुवार विश्वविद्यालयों को अपनी रिपोर्ट भी शिक्षा विभाग को भेजनी होगी।
प्राचार्य बहाली की अधियाचना शिक्षा विभाग जल्द जारी करना चाहता है, इसको लेकर प्रमंडल स्तर से रोस्टर क्लियरेंस शीघ्र कराने को कहा गया। तृतीय श्रेणी के कर्मियों के पदों पर नियुक्ति के लिए सभी विवि को शीघ्र रिक्ति पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया। नई पेंशन योजना लागू करने को लेकर जिन छह विवि ने प्रस्ताव नहीं दिए हैं, उन्हें इसे जल्द भेजना होगा। विश्वविद्यालयों में लंबित कोर्ट केसों के निपटारे में विश्वविद्यालय चाहें तो शिक्षा विभाग उनकी मदद करेगा। प्रोत्साहन योजना के लाभ को लेकर छात्राओं के लंबित आवेदन शीघ्र क्लियर करने का टास्क सौंपा गया। शिक्षा विभाग ने ई-लाइब्रेरी को लेकर पहल नहीं करने वाले कुलपतियों से शीघ्र उनकी सहमति मांगी है।
● प्राचार्य व कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर सुस्ती तोड़ने की सलाह
● सबसे अधिक लंबित सेशन मगध तथा जेपी विवि में चल रहा
अपर मुख्य सचिव ने राज्य के परंपरागत विवि के कुलपतियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक की, किस विवि ने सत्र नियमित करने में क्या प्रगति की, देनी होगी रिपोर्ट
आठ साल पहले नियुक्त शिक्षकों की प्रोन्नति पर रोक नहीं
बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि न तो चयन समिति पर रोक है और न ही 8 साल से पहले नियुक्त एसोसिएट प्रोफेसरों की प्रोन्नति पर रोक है। 2021 के जुलाई में विश्वविद्यालयों को जो पत्र भेजा गया था, परिनियम 2018 से जुड़ा, उसकी जद में आनेवालों की प्रोन्नति फिलहाल नहीं होगी। नया परिनियम प्रक्रियाधीन है, उसपर मुहर लगने के बाद यह रोक भी हट जाएगी।
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