गहलोत बोले- देश में हर बुजुर्ग को मिले 3000 पेंशन:ERCP मुद्दे पर शेखावत पर निशाना, कहा- राजस्थान के हैं और धोखा दे रहे हैं
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि चार साल में सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है। चार साल में सरकार के खिलाफ माहौल बन ही जाता है। यह पहला मौका है जब सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। इससे बड़ी सरकार की उपलब्धि क्या होगी? फिर भी विपक्ष के लोग हमारी सरकार, मंत्री और विधायकों के बारे में अफवाहें फैलाते हैं। गहलोत सरकार के चार साल पूरे होने पर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। सीएम गहलोत ने इस दौरान ERCP के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री शेखावत काे घेरा और कहा कि वे राजस्थान के हैं और धोखा दे रहे हैं।
मोदीजी, पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी लागू कीजिए, बुजुर्गों को 2000 से 3000 पेंशन मिले
गहलोत ने कहा-ओपीएस का भार 25 साल बाद पड़ेगा। जो कर्मचारी 35 साल सरकार की सेवा करता है, उसकी सुरक्षा क्यों नहीं हो? अब जमाना सोशल सिक्योरिटी का है। विकसित देशों में सप्ताह में पैसा मिलता है। अब वक्त आ गया है मोदीजी, देश में सोशल सिक्योरिटी लागू कीजिए। केंद्र 200 रुपए की बुजुर्ग पेंशन देता है, 200 रुपए में क्या होता है। पूरे देश में नीति बने और सबको कम से कम 2000 से 3000 रुपए पेंशन मिले। इसमें आधा पैसा केंद्र सरकार और आधा राज्य दे।
पीएम मोदी से लेकर बड़े अर्थशास्त्री तक ओपीएस के खिलाफ
गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों के लिए हमने ओपीएस लागू की, इसका विरोध भी हो रहा है। नीति आयोग ने विरोध किया, वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने विरोध किया है। दुनिया के कई अर्थशास्त्री इसका विरोध कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है। हमने मानवीय आधार पर ओपीएस लागू किया है। जो कर्मचारी 35 साल सरकार की सेवा में रहता है, उसे सुरक्षा का अहसास तो होना ही चाहिए। यही मानवीय आधार देखकर मैंने ओपीएस लागू की।
ईआरसीपी पर धोखा दे रहे हैं गजेंद्र शेखावत
गहलोत ने कहा-ईस्टर्न राजस्थान कैनाल 13 जिलों की योजना है, वहां पानी का भारी संकट है। ईआरसीपी में हमारे यहां के मंत्री शेखावत धोखा दे रहे हैं। जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत राजस्थान के हैं लेकिन वे धोखा दे रहे हैं। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने पर जब हमने इसका काम शुरू करने का फैसला किया तो अब कह रहे हैं बंद कर दो। यह कहने की हिममत कैसे हो गई। हमने 9500 करोड़ का प्रावधान कर दिया। जब तक पीएम मोदी इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं करे तब तक काम रुके नहीं, इसलिए हमने 9500 करोड़ का प्रावधान किया। गहलोत ने कहा, मैंने तो कर्मचारियों क लंबी हड़ताल का सामना किया है। 2003 में कर्मचारियों ने कमाल कर दिया, हमारी सरकार बदल दी। वह बात अलग है। हमें मानवीय आधार पर तमाम विरोध के बावजूद ओपीएस लागू की है।
मोदी ने नरेगा को को स्मारक बताया था, आज वही काम आ रहा है
गहलोत ने कहा- पीएम मोदी ने नरेगा को स्मारक कहा था। वो स्मारक ही मुश्किल वक्त में काम आया और आज भी काम आ रहा है। हमने नरेगा से आगे बढत्रकरी शहरी नरेगा शुरू की है, राजस्थान पहला राज्य है जहां शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। नरेगा ने देश के जरूरतमंद लोगों की मदद करने और मुश्किल वक्त में इकनॉमी को संभालने, परचैचिंग पावर बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की है।
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