Old Pension Scheme: ओपीएस बहाली को लेकर दीपेंद्र ने राज्यसभा में दिया नोटिस
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को पूरा किया जाए। अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का 11 जनवरी 2023 का आदेश पूरी तरह लागू हो।
तीन राज्यों में लागू हो चुकी OPS
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार, हर राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना की बजाय पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। हुड्डा ने मांग की कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों की तर्ज पर देश भर के कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
नोटिस में क्या लिखा?
MP ने अपने नोटिस में लिखा है कि यह देश की रक्षा और सेवा में तैनात हर एक CAPF कर्मी और केंद्र व राज्य सरकार के तहत देश की सेवा कर रहे कर्मचारियों के हित से जुड़ा अति महत्वपूर्ण विषय है। अर्धसैनिक बलों के जवान देश और देशवासियों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश में जब कहीं संकट उत्पन्न होता है ये जवान अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और कर्त्तव्य पालन करते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने में भी कभी पीछे नहीं हटे।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला
दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन योजना (OPS ) लागू करने की इस पुरानी मांग के संबंध में हाल ही में 11 जनवरी, 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना है और केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश दिया कि इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना (OPS ) के दायरे में आने चाहिए।
एनपीएस काे लेकर रोष
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि देश भर के केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर भारी रोष है। नई पेंशन नीति में जरूरत पड़ने पर कोई भी कर्मचारी अपना पैसा निकाल नहीं सकता, जिसके कारण कठिन परिस्थितियों में उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
विधानसभा चुनाव से एक साल पहले हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का जिन्न बाहर आ गया है। OPS की वजह से हिमाचल प्रदेश में BJP की सत्ता छिन गई। इसकी सबसे ज्यादा टेंशन हरियाणा में BJP सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी (JJP) को हो रखी है। भाजपा का रूख क्लियर है कि वह OPS के बजाय नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) पर ही अडिग हैं
हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत हुई है। ओपीएस और एनपीएस में मात्र 4 फीसदी का ही अंतर है। 10 प्रतिशत हम जमा करते हैं और वह 14 प्रतिशत जमा करते हैं
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