मुख्य समाचारः -
· प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल जी-7 शिखर सम्मलेन के आउटरीच सत्रों में भाग लेंगे।
· वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वस्तु और सेवा कर परिषद की 44वीं बैठक की आज अध्यक्षता करेंगी।
· विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा - भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर को काबू करने में सभी संभव प्रयास किए।
· हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ और छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया।
· मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास साप्ताहांत अतिवृष्टि का अनुमान व्यक्त किया है।
· दिल्ली में मॉनसून निर्धारित समय से 12 दिन पूर्व 15 जून तक पहुंचने की संभावना।
· खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2024 ओलंपिक्स में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया।
· फ्रेंच ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच ने पिछले विजेता राफेल नाडाल को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बनायी। फाइनल में उनका मुकाबला स्टीफानोस सितसिपास से होगा। महिला सिंगल्स फाइनल में आज बारबोरा क्रेचीकोवा और अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा आमने-सामने होंगी।
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कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें।
· मास्क लगायें।
· दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें।
· बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें।
· और टीका अवश्य लगवाएं
कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रहीं हैं। इनके नंबर हैं- 011-2 3 9 7 8 0 4 6 और 1075
और अब समाचार विस्तार से-
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज और कल जी-7 देशों के शिखर सम्मेलन के ऑनलाईन आउटरीच सत्रों में शामिल होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल से कॉर्नवाल में शुरू हुए शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्री मोदी को आमंत्रित किया है। वर्तमान में ब्रिटेन इस समूह का अध्यक्ष है और इस बार के शिखर सम्मेलन के लिए भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से -
इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय है- 'बिल्ड बैक बेटर' यानी बेहतर भविष्य की ओर। ब्रिटेन ने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान चार प्राथमिकताएं तय की हैं। इनमें भावी महामारियों से निपटने की तैयारियों के साथ कोरोना संक्रमण से उबरने में विश्व का नेतृत्व करना है, खुशहाल भविष्य के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समधान और जैव विविधता का संरक्षण करना तथा साझा मूल्यों और मुक्त समाज का समर्थन करना है। सम्मेलन में शामिल नेता स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देते हुए कोरोना महामारी से उबरने की तैयारियों पर अपने विचार रखेंगे। यह दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी-7 सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2019 में भी तत्कालीन अध्यक्ष फ्रांस ने भारत को सद्भावना निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री ने जलवायु, जैव विविधता और महासागर तथा डिजिटल रूपांतरण सत्रों में अपने विचार रखे थे। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन ने विश्व के अन्य नेताओं से कोविड महामारी के बाद बेहतर विश्व व्यवस्था बनाने का आग्रह किया है। ब्रिटेन के कॉर्नवाल में जी-7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जॉनसन के कहा कि 2008 के वित्तीय संकट की गलतियों से सबक लेना और असमानता की समस्या से निपटना आवश्यक है। शिखर बैठक के एजेंडे में कोविड वैक्सीन के वितरण पर भी विचार-विमर्श होना है। समुद्र तटीय रिसॉर्ट कार्बिस-बे में हुई बातचीत के बाद जी-7 समूह की नेता ब्रिटेन की महारानी एजिलाबेथ की मेजबानी में आयोजित भोज में शामिल हुए।
फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के नेताओं के साथ अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तीन दिन के इस बैठक में शामिल हैं।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वजुला फोन डे लायन और यूरोपीय परिषद प्रमुख चार्ल्स मिशेल भी शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन ने मुख्य विचार-विमर्श की शुरूआत करते हुए कहा कि महामारी से उबरने के बाद वैश्विक रूप से सबके लिए समान व्यवस्था कायम करना और बेहतर स्थिति बहाल करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जी-7 समूह एकजुट होकर जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करते हुए स्वच्छ और हरित विश्व का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर बढ़ सकता है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज सुबह 11 बजे वस्तु और सेवा कर- जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय होने की संभावना है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में सम्मिलित रहेंगे।
28 मई की बैठक में जीएसटी परिषद ने कोविड-19 से संबंधित विशेष सामग्री- जैसे चिकित्सा ऑक्सीजन, कंस्ट्रेटर तथा अन्य ऑक्सीजन भंडारण तथा परिवहन उपकरण, कुछ नैदानिक परीक्षण किट और कोविड वैक्सीन को आई.जी.एस.टी. से पूरी छूट देने की अनुशंसा की थी। यह छूट इस वर्ष 31 अगस्त तक मान्य रहेगी। परिषद ने छोटे और मध्यम करदाताओं का कर अनुपालन भार भी कम करने का निर्णय किया था। छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए विलंब शुल्क से माफी योजना की भी अनुशंसा की गई थी।
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हिमाचल प्रदेश में कुछ और छूटों के साथ अगले आदेशों तक के लिए कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। कर्फ्यू शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। सोमवार से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता से खुलेंगे।
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तमिलनाडु सरकार ने राज्य मे चल रहे लॉकडाउन की अवधि 21 जून तक बढ़ा दी हैा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक वक्तव्य में कहा है कि यह लॉकडाउन राज्य के कोविड प्रभावित 11 जिलों मे विशेष प्रतिबंधों के साथ जारी रहेगा जबकि अन्य जिलों को इसमें ओर छूट दी गई है।
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गुजरात में कल चार सौ 81 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल एक हजार 5 सौ 26 मरीजों को स्वस्थ होने बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई।
गुजरात में अबतक 7 लाख 97 हजार 734 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढकर 97 दशमलव 32 प्रतिशत हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 69 नये मामले अहमदाबाद में सामने आए। जबकि सूरत में 62 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में इस वक्त 11 हजार 657 सक्रीय मामले है, जिसमें से 296 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। गुजरात में कल दो लाख 86 हजार 459 लोगो को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाये गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ग्राम प्रधानों से कहा है कि वे कोरोना दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने का संकल्प लें, ताकि संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को टाला जा सके। ब्यौरा हमारी संवाददाता से-
औरंगाबाद, नागपुर और अमरावती क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ एक आभासी बैठक को संबोधित करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरपंचों को कोविड संबंधित दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय बोली और लोक कलाओं का उपयोग करना चाहिए। अपने गांवों को कोविड मुक्त रखने और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के इष्टतम उपयोग के लिए ग्राम प्रधानों के प्रयासों की उन्होंने प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों को बताया कि वैक्सीन की खुराक उपलब्धता के अनुसार वितरित की जाएगी और इसका उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये टीके, संक्रमण के जोखिम को कम करने में कारगर साबित हुए हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत में रह रहे भारतवंशियों को आश्वस्त किया है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर कम हो रही है और सरकार ने इस महामारी को काबू करने में सभी संभव प्रयास किए। बुधवार को खाड़ी देश की पहली यात्रा में कुवैत पहुंचने पर द्विपक्षीय बैठकों के बाद श्री जयशंकर ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में नए कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और यह संख्या मई की शुरूआत से भी नीचे आ गई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण पर नियंत्रण सरकार के कठिन और अथक प्रयासों से संभव हुआ है।
डॉ जयशंकर ने बताया कि ऑक्सीजन उत्पादन स्थलों से लेकर प्रमुख शहरों तक सैंकड़ों ऑक्सीजन रेलगाडियां चलाई गईं। विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने और देश में विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने में भारतीय वायुसेना के विमानों सहित सभी विमानों की सेवा ली गई। सरकार ने कोविड उपचार के लिए बाहर से आवश्यक दवाओं की खरीद की और इनका घरेलू उत्पादन बढाना भी सुनिश्चित किया।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से पटरी पर वापस लौट रही है।
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केन्द्र, कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नम्बर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढा रहा है।
विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं -
· कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है - 1075
· महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन - 1098 है।
· वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है - 14567.
· मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान-निमहांस का नंबर है - 08 04 61 10 007
· आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है -
1 4 4 4 3 और माई गाव व्हाट्स ऐप हेल्पडेस्क नंबर है- 90 13 15 15 15.
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केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड रोगियों और संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या तेजी से कम हो रही है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढकर 94 दशमलव नौ-तीन प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि 7 मई को देशभर में अब तक के सर्वाधिक चार लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए थे और इसकी तुलना में अब संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या लगभग 78 प्रतिशत कम हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना के नए संक्रमितों और इस महामारी से हो रही मौतों की जिलेवार स्थिति पर प्रतिदिन नजर रखने के लिए सशक्त व्यवस्था की आवश्यकता है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वह दिशा-निर्देशों के अनुरूप, कोविड मौतों की जानकारी दें। यह दिशा-निर्देश इन खबरों के बाद जारी किए गए थे कि कोरोना से मरने वालों की संख्या कम बताई जा रही है।
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देश में अब तक 24 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 31 लाख 50 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इनमें 28 लाख 48 हजार लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 3 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी को शुरू किया था।
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कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को इसके प्रभावी उपयोग की सलाह लगातार दे रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि कोरोना टीका सबके लिए सुरक्षित और समान रूप से उपलब्ध हो। मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन की बर्बादी जितनी कम होगी, उतने अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी। राज्यों को सलाह दी गई है कि प्रत्येक टीकाकरण सत्र में न्यूनतम सौ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने से टीके की बर्बादी से बचा जा सकता है।
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नीति आयोग के स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉ. वी के पॉल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की दो खुराकों के बीच के अंतराल में तुरंत कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। कोविशील्ड के दो टीकों के बीच के अंतराल को कम करने के बारे में पूछे जाने पर कल नई दिल्ली में उन्होंने संवाददाताओं से कहा है सभी निर्णय सावधानीपूर्वक लिये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही लिया जा सकता है।
डॉ. पॉल ने इस विषय पर हो रही चर्चाओं का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उचित वैज्ञानिक प्रक्रिया का ध्यान रखा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रतिरोधी क्षमता संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए।
फैसले जो हैं वह इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म में किये जाते हैं और वो मैकेनिज्म जो है नेशनल टेकनिकल एडवाइज़री ग्रुप ऑन इम्युनाईजेशन वो सुझावों को रिसीव भी करते हैं। यहां एक्सपर्ट्स हैं। ये फैसले फिर पूरी पिक्चर को लेकर किये जाते हैं। तो अभी तक किये गये और सिस्टमैटिकली उन्होंने साइंस देखा, सबकुछ देखने के बाद जो राय दी है कि तीन महीने के बाद हमें नेक्स्ट वैक्सीन लगना चाहिए। क्लियरिटी उन्होंने दी, लेकिन अगर और डाटा आता है, सुझाव आते हैं, उसको वो कंसीडर कर सकते हैं। साइंस के जो फैसले हैं, साइंस से दिखाई देती है और जब कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना होता है उसको जोड़ कर किये जाते हैं।
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केंद्र सरकार ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कोविड -19 से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि भारत विश्व में व्यक्तिगत सुरक्षा किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है और राज्यों को यह किट उनकी मांग से अधिक उपलब्ध कराए गए हैं। यह प्रतिक्रिया स्वास्थ्य कर्मियों के पास पी.पी.ई. किट नहीं होने के कुछ आरोपों के बाद आई है।
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बिहार सरकार ने अगले छह महीने में 6 करोड़ और लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कोविड स्थिति की समीक्षा के बाद कहा कि अब तक राज्य में एक करोड़ 18 लाख 52 हजार लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। इनमें 24 लाख 32 हजार लोग 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के हैं। श्री कुमार ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को टीकाकरण अभियान में शामिल करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को नियमित आधार पर टीकाकरण जारी रखने और लोगों को इसके लाभों के बारे में विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का निर्देश दिया।
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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार की घर तक राशन पहुंचाने की प्रस्तावित योजना की आलोचना की है। श्री प्रसाद ने कहा कि यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का सीधा उल्लंघन है। राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना दिल्ली में क्यों नहीं लागू की गई है।
केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को केवल उचित मूल्य की दुकानों से ही राशन दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की इस योजना से कालाबाजारी को बढावा मिलने की आशंका है। दिल्ली सहित तीन राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है।
(भारत के सिर्फ तीन प्रदेशों ने अभी तक वन नेशन, वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, एक असम क्योंकि वहां आधार लेट से शुरू हुआ था और बाकी दो प्रदेश एक का नाम है बंगाल और दूसरे का नाम दिल्ली। मेरा सवाल है कि श्रीमान अरविन्द केजरीवाल से आपने वन नेशन, वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है।)
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उचित दर की दुकानें विभिन्न स्थानों पर हैं, जिनकी निगरानी निरीक्षक अधिकारियों द्वारा किसी भी समय की जा सकती है। राशन की होम डिलीवरी कर अधिकारियों द्वारा फील्ड में निगरानी करना काफी मुश्किल होगा। वहीं दिल्ली सरकार के उस दावें ने कोई औचित्य दिखाई नहीं देता जिसके तहत यह दावा किया जा रहा है कि लाभार्थियों का उचित मूल्य की दुकानों तक जाना मुश्किल है। दिल्ली में करीब दो हजार उचित मूल्य की दुकानें है, जो दिल्ली की पूरी आबादी को कवर करने के लिए पर्याप्त है। दिल्ली स्थित उचित मूल्य की दुकानों से लाभार्थी अपने समय और तारीख के अनुसार आसानी से राशन ले सकते हैं। दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
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मौसम विभाग ने मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों सहित सम्पूर्ण कोंकण क्षेत्र में 15 जून तक अतिवृष्टि का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञानी के. एस. होसलिकर ने कहा कि कोंकण क्षेत्र में तेज से बहुत तेज और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि रेड अलर्ट जारी है और लोगों से अनावश्यक घर से न निकलने का आग्रह किया गया है। विशेषकर कल और 14 जून के लिए बहुत ही खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए बृह्णमुंबई नगर-निगम ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, फायर ब्रिगेड, परिवहन सेवा और बिजली आपूर्ति कंपनियों तथा राहत और पुर्नवास प्राधिकरणों से सतर्क रहने को कहा है।
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दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 15 जून तक यानी सामान्य से 12 दिन पहले ही 27 जुलाई को दिल्ली पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच-छह दिन में पूरे देश में मॉनसून पहुंच जाने की संभावना है। वर्ष 2008 में भी मॉनसून 15 जून को दिल्ली पहुंचा था। पिछले वर्ष देशभर में 29 जून को मॉनसून पंहुच गया था।
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युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खिलाड़ियों के लिए खेल चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ सहायता सरल बनाने के लिएकेंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत की है। इसका आरंभ 2024 ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण से होगा। इस प्रणाली का उद्देश्य खिलाड़ियों को उनके स्थान के निकट सर्वश्रेष्ठ चोट प्रबंधन सहायता उपलब्ध करना है। यह देश भर के खिलाड़ियों के लिए समुचित उपचार प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने में मदद करेगा।
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फ्रेंच ओपन टेनिस में, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, स्पेन के राफेल नडाल को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच छठी बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे हैं। कल फाइनल में उनका मुकाबला ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास से होगा।
प्रतियोगिता के महिला वर्ग में, आज चेक गणराज्य की बारबरा क्रेचिकोवा का मुकाबला रूस की अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा से होगा।
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तोक्यो ओलिम्पिक खेल शुरू होने में 41 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत के फ्री-स्टाइल पहलवान बजरंग पुनिया की।
भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झज्जर जिले के खुदन गाँव में हुआ था। बजरंग को कुश्ती विरासत में मिली थी। बजरंग पुनिया ने सात साल की उम्र में कुश्ती शुरू कर दी थी। पहलवानी का शौक और इस खेल में कुछ कर गुजरने का जज्बा बजरंग पुनिया को सोनीपत ले आया और फिर अपने खेल के शुरुआती दिनों में उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के क्षेत्रीय केंद्र में सोनीपत प्रशिक्षण लिया।
बजरंग ने 2013 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता, जिसमें उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। पुनिया 2018 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में रजत जीतने के बाद 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व के नंबर एक पहलवान बने। बजरंग पूनिया ने अब तक कुल 5 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीत हैं। दिल्ली में खेली गई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम श्रेणी में भी गोल्ड मेडल जीता था और अब उनकी नजरें ओलंपिक पर हैं।
130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की उम्मीदें अब बजरंग पुनिया पर टिकी हुई हैं जब वह ओलंपिक 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और विश्व पटल पर भारत नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर कर पायेंगे।
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लद्दाख क्षेत्र के लोगों के लिए आकाशवाणी लेह जीवन रेखा बन गया है। 25 जून 1971 में स्थापना से लेकर आज तक आकाशवाणी लेह का सफर शानदार रहा है। दुर्गम परिस्थितियों में भी आकाशवाणी लेह, सूचना और मनोरंजन उपलब्ध कराने का एकमात्र साधन बना रहा।
लद्दाख के लोग आज भी समाचारों की पुष्टि के लिए आकाशवाणी लेह सुनते है।
आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, 85 वर्षीय अब्दुल गनी शेख की, जिन्होंने आकाशवाणी लेह के अलावा कई मीडिया इकाईयों में काम किया। श्री गनी का कहना है कि लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रो में रह रहे लोग जानकारी के लिए आकाशवाणी पर निर्भर हैं। सर्दियां शुरू होने से पहले ही लोग आवश्यक वस्तुओं के साथ रेडियो की बैट्री भी स्टॉक में खरीद लेते है। रेडियो के माध्यम से, उन्हें सर्दियों की स्थिति और सड़कों के खुलने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में पता चलता है।
अब्दुल गनी शेख बताते है कि आकाशवाणी लेह ने किस तरह लद्दाख के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
लद्दाख जैसे खत्ता में रेडियो ने अपना बहुत बड़ा किरदार जारी किया है। लोगों में काफी जागृति लाई है। रेडियो सिर्फ तफरिदावा का सामान मुहैया नहीं करता है। पहली बात जो बहुत जरुरी है। हमारी जो किस्सा है, हमारी जो सकाफत है, और तवददुनी है रेडियो ने बड़ा लोगों तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। पुरानी दास्तानें लोगों को अब सुनाई जाती हैं। पुराने गानों को, जिस गानों को जिंदा किया जाता है। नई-नई धुने भी इस तरह से मुशायरा होता है। नया तारीख दास्तानगुई होती है। बहुत सारी बातें होती है तो इंसानी जिंदगी में रेडियो का बहुत ही अहम रोल है।
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जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा कल जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस मंदिर का प्रबंधन कर रहे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी भी इसमें शामिल होंगे।
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समाचार पत्रों से
अखबारों ने अलग-अलग खबरों को आज सुर्खियों में दिया है। अमर उजाला की बड़ी सुर्खी है- सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी राज्य लागू करें, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ताकि प्रवासी कामगारों को भी लाभ मिल सकें। न्यायालय ने सवाल किया जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनके लिए क्या?
पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष के कल अलग-अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन की खबर भी अखबारों ने प्रमुखता से दी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात पर भी लगभग सभी अखबारों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है- कैबिनेट फेरबदल की चर्चा पार्टी दिग्गजों से मिले मोदी। नवभारत टाइम्स को भी लगता है- कैबिनेट विस्तार मुमकिन, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद पार्टी ने दिए संकेत।
लगभग सभी अखबारों ने देशभर में कोरोना की स्थिति पर विस्तार से विभिन्न पहलुओं की चर्चा की है।
अखबारों ने जी-7 देशों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के समाचार के साथ लिखा है- कोरोना काल के बाद यह पहली बैठक है जिसमें सात देशों के प्रमुख उपस्थित हैं। भारत विशेष आमंत्रित अतिथि है।
क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को प्रवर्तन निदेशालय का कारण बताओ नोटिस दिए जाने की खबर अखबारों में है।
कोविड वैक्सीन पर विस्तार से आलेख में अमर उजाला ने पहले पन्ने पर लिखा है- अब टीके की शीशी खोलने से पहले लिखना होगा समय। केन्द्र ने राज्यों से कहा बर्बादी रोकें, चार घंटे के अंदर शीशी का इस्तेमाल सुनिश्चित करें।
प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित राधामोहन का कल भुवनेश्वर में निधन होने की खबर अखबारों ने पहले पन्ने पर चित्र के साथ दी है।
पाकिस्तान में हिरासत में रह रहे भारतीय कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने का विधेयक पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली ने पारित कर दिया। नवभारत टाइम्स ने लिखा है- इस फैसले के मद्देनजर जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराना है।
अखबारों के पहले पन्ने
पर विस्तार से खबर दी गई है- संभलकर चले अब राजधानी में नई गति सीमा। हिंदुस्तान ने लिखा है- यातायात पुलिस के गति सीमा में बदलाव किया।
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