योगी कैबिनेट में किन 16 अहम फैसलों को मिली मंजूरी, बदल जाएगी यूपी की दशा
लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगीं। जिसके बाद अब यूपी के तीन और जिलों में कमिश्नरेट के गठन का रास्ता साफ हो गया है। गाजियाबाद, आगरा और इलाहाबाद को कमिश्नरेट बनाए जाने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट की मुहर लगी। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज पूरे जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी के चार जिलों- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पहले से ही पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू है। सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। इसके बाद कानपुर और वाराणसी में इसे लागू किया गया। अब यूपी के 7 जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। दरअसल डीजीपी ऑफिस की तरफ से इसका प्रस्ताव गृह विभाग के पास भेजा गया था। 2025 में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा गाजियाबाद और आगरा भी दो अहम शहर हैं, पुलिसिंग में बेहतर सुधार करने के लिए पुलिस कमिश्नर की तैनाती होगी।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
योगी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव मंजूर किए गए। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 23 बड़े शहरों के बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज के दो दो बस स्टैंड शामिल है। उन्हें हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यात्रियों के ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था होगी। रेस्तरां और बाजार भी होगा। भविष्य में सभी 75 जिलो में इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। स्क्रैप व्यापार के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, साथ ही कमर्शियल वाहन को स्क्रैप कराकर नए वाहन खरीदने पर पंजीकरण टैक्स में 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन के लिए 15 जेटी बनाई जाएगी। चन्दौली में जेटी पर रेल, बस और जल परिवहन से माल भेजने की सुविधा होगी। इसके लिए चन्दौली में सिंचाई विभाग की जमीन भी परिवहन विभाग को दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार ने बताया कि अमेठी, औरैया, कुशीनगर, बिजनौर, सुल्तानपुर समेत 14 जिला अस्पताल का स्टाफ और संपत्ति मेडिकल कॉलेज को हस्तांतरित होगी। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टॉप फ्लोर पर नया ब्लॉक बनेगा। पांच किलोवॉट से अधिक ऊर्जा खपत वाले बुनकर के लिए सौर ऊर्जा प्लांट में 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। अयोध्या में नजूल की जमीन पर नगर निगम कार्यालय बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। वाराणसी में रोपवे के लिए मार्ग के प्रस्ताव को मंजूर किया है। अलीगढ़ की टप्पल ग्राम पंचायत को 2020 में नगर पंचायत बनाया गया था। लेकिन वह 2001 से यमुना प्राधिकरण का भाग थी। उसे अब नगर पंचायत से हटाकर फिर यमुना प्राधिकरण को हस्तांतरित किया है। पीडब्ल्यूडी के मार्गों पर पेट्रोल पंप के लिए एनओसी में सरलीकरण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नैमिशराण्य धाम को तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है।
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