पंजाब पुलिस भर्ती : भगवंत मान का ऐलान, हर साल होंगी 1800 कांस्बेटल और 300 SI की भर्तियां, जनवरी से शुरुआत
पंजाब कैबिनेट ने राज्य पुलिस में हर साल 1,800 कांस्टेबल और 300 सब इंस्पेक्टर (एसआई) की भर्ती को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। चार सालों में कुल 8,400 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। हर साल 2100 पदों के लिए 2.5 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार पंजाब पुलिस विभाग में हर साल कांस्टेबल और उपनिरीक्षकों के पदों पर युवाओं की भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि हर साल कांस्टेबल और उपनिरीक्षकों के पदों का विज्ञापन दिया जाएगा।
सीएम भगवंत मान ने कहा कि हर साल जनवरी माह में भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा। मई जून में लिखित परीक्षा होगी। सितंबर में फिजिकल टेस्ट होगा। अक्टूबर में नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस तरह की भर्ती हर साल निकलेगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी सिफारिश और पैसों के पूरी पारदर्शिता के साथ ये भर्तियां होंगी। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्षी दलों द्वारा 'आप' सरकार की आलोचना किए जाने के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा हर साल 15 से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी।
पंजाब कैबिनेट ने राज्य पुलिस में हर साल 1,800 कांस्टेबल और 300 सब इंस्पेक्टर (एसआई) की भर्ती को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार पंजाब पुलिस विभाग में हर साल कांस्टेबल और उपनिरीक्षकों के पदों पर युवाओं की भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि हर साल कांस्टेबल और उपनिरीक्षकों के पदों का विज्ञापन दिया जाएगा।
सीएम भगवंत मान ने कहा कि हर साल जनवरी माह में भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा। मई जून में लिखित परीक्षा होगी। सितंबर में फिजिकल टेस्ट होगा। अक्टूबर में नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस तरह की भर्ती हर साल निकलेगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी सिफारिश और पैसों के पूरी पारदर्शिता के साथ ये भर्तियां होंगी। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्षी दलों द्वारा 'आप' सरकार की आलोचना किए जाने के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा हर साल 15 से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी।
चीमा ने बताया कि पटवारी (राजस्व अधिकारी) के 710 रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। मंत्रिमंडल ने गैर-सिंचाई उपयोग के लिए नहर या नदी जल शुल्क की वसूली के लिए उत्तर भारत नहर और जल निकास अधिनियम 1873 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन को भी अपनी मंजूरी दे दी। इस निर्णय से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 186 करोड़ रुपये की आय होगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट ने उच्च शिक्षा और भाषा विभाग को 'आउटसोर्सिंग' के आधार पर 203 कर्मचारियों को नियुक्त करने की भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने पर्यावरण प्रबंधन कोष (ईएमएफ) की दोहरी वसूली से छुटकारा पाने के लिए नई क्रशर नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी।
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