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शुक्रवार, 9 दिसंबर 2022

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 : पहली बार एसटीएफ की रिपोर्ट पर डिबार होंगे दागी स्कूल, 14 दिसंबर तक लेंगे केंद्रों पर आपत्ति

 

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 : पहली बार एसटीएफ की रिपोर्ट पर डिबार होंगे दागी स्कूल, 14 दिसंबर तक लेंगे केंद्रों पर आपत्ति

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्रों के निर्धारण में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की रिपोर्ट भी आधार बनेगी। यूपी बोर्ड पहली बार एसटीएफ की रिपोर्ट पर दागी स्कूलों को डिबार करने जा रहा है। अब तक 10वीं-12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले केंद्रों को ही यूपी बोर्ड डिबार करता था लेकिन 2023 में पहली बार बोर्ड परीक्षा के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले स्कूलों को भी केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया से बाहर रखने का फैसला लिया गया है।

एसटीएफ ने 2017 से अब तक गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल के डाटा विश्लेषण से ऐसे 82 परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की है जहां राजस्व लेखपाल या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी मिली थी। एसटीएफ की इस सूची में 60 से अधिक यूपी बोर्ड के स्कूल हैं। प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर और कानपुर की इन संस्थाओं में से कुछ डिग्री कॉलेज और सीबीएसई के भी विद्यालय हैं। सूची के साथ एफआईआर और गड़बड़ी करने वाले प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के नाम वगैरह भी दिए गए हैं।

संगमनगरी के कई स्कूल पर तलवार

एसटीएफ की सूची में संगमनगरी के 31 स्कूल शामिल हैं। इनमें नैनी क्षेत्र, करेली और झलवा के कई स्कूल है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा समिति की बैठक के बाद इसी महीने डिबार स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी।  


2023 की परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी

31,16,485 हाईस्कूल

27,50,913 इंटरमीडिएट


सख्ती: 

-2023 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी

-पहली बार एसटीएफ के इनपुट पर स्कूलों को करेंगे डिबार

-प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर भी टेढ़ी नजर

-पहले सिर्फ बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी वाले होते थे डिबार

-2017 से अब तक गड़बड़ी करने वाले स्कूलों पर सख्ती

14 दिसंबर तक लेंगे केंद्रों पर आपत्ति

2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक संभावित केंद्रों की सूची जारी करते हुए छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्या या प्रबंधक से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्ति लेंगे और 20 दिसंबर तक निस्तारण करेंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर सात जनवरी तक अंतिम सूची जारी होगी।

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