सभी विभागों में कागजी फाइलें बंद होगी, राजकाज ऐप बनाया
सरकारी कामों में पारदर्शिता व गति देने के लिए ई फाइलिंग सिस्टम लागू करने पर राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। नए सीएस सुधांश पंत अब सभी विभागों में ऑफलाइन फाइलें बंद करना चाहते हैं। इसलिए राजकाज मोबाइल ऐप भी शुरू हो गया। अगले एक-दो माह तक सभी सरकारी फाइलें ऑनलाइन करने की तैयारी है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने भी कवायद तेज कर दी सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग सभी है। विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को ट्रेंड कर रहा है। शुक्रवार को प्रशिक्षण में अधिकांश जिला अधिकारियों के साथ उनके यहां से एक-एक राजपत्रित अधिकारी व संस्थापन बाबू को बुलाया गया। ब्लॉक लेवल से भी अधिकारी, कर्मचारी वीसी से जुड़े।
इससे पूर्व कलेक्टर आलोक रंजन ने अफसरों की बैठक लेकर फाइल मैनेजमेंट को सुगम बनाने के लिए सभी काम ई फाइलिंग से करने के निर्देश दिए। इस सिस्टम को सबसे पहले व प्रभावी रूप से कलेक्ट्रेट कार्यालय में लागू किया जा रहा है। इसके लिए कार्यों को श्रेणीवार कर दिया गया। सभी विभागों में ट्रेनिंग पूरी होते ही सभी काम ई-फा लिंग से होंगे। कागजी फाइलें बंद हो जाएगी। राज्य सरकार के स्तर पर यह कवायद वैसे तो दो-तीन साल से चल रही है पर अब इसे प्रभावी और अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए राजकाज वेब पोर्टल का काम और आसान करते हुए सरकार ने राजकाज मोबाइल ऐप भी शुरू कर दिया। इससे फाइलें पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसेस होने लगेगी। नई फाइलें भी ऑनलाइन प्रेषित की जाएंगी।
ऐप में ये सुविधाएं : कहीं से किसी भी समय फाइल निस्तारण संभव
उपनिदेशक सूचना एवं सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग प्रवीण जैन का कहना है कि मोबाइल ऐप से अब हर विभाग का अधिकारी किसी भी समय कहीं से भी ई फाइल का निस्तारण कर सकेंगे। लगातार प्रयोग के बाद वर्क फ्रॉम होम भी संभव हो सकेगा। राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी तत्काल मिल सकेगी। विभिन्न एक्ट, नियम व विभागों के आदेश, गाइडलाइन की जानकारी भी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। ऐप पर विभिन्न योजनाओं, उसके लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। यही नहीं राज्य सरकार के समस्त विभागों में पदस्थापित अधिकारियों और उनके पदस्थापन की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। आईटी विभाग में हेल्प डेस्क बनाई, व्यक्तिगत ट्रेनिंग भी देंगे.. राजकाज पोर्टल में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आईटी विभाग में हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। जरूरत या मांग अनुसार विभागवार व्यक्तिगत प्रशिक्षण भी देंगे कि ई फाइल को कैसे प्रोसेस करें, मूवमेंट, अपडेट और निस्तारण किया जाए। सरकार का मकसद विभागों में समय पर काम व पारदर्शिता के साथ फाइलों को पेपरलेस करना भी है। इस मॉडल से कार्मिक/अधिकारी ऑनलाइन निस्तारण कर सकते हैं।-राजेंद्र सिंघल, अतिरिक्त निदेशक, सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग चित्तौड़गढ़।
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