कोरोना की दूसरी लहर शांत पड़ने के बाद स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होने लगी हैं। अनलॉक होने के साथ ही रोजगार की रार भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 15508 शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक भर्ती पूरी करने के आदेश दिए थे। लेकिन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 29 अक्तूबर को बिना सोचे समझे विज्ञापन जारी करने के कारण चयन बोर्ड को 18 नवंबर को उसे निरस्त करना पड़ा और 15 मार्च को फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। कोरोना के कारण आवेदन की अंतिम तिथि चार बार बढ़ानी पड़ी।
अब प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 12913 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 2595 पदों के लिए आवेदन करने वाले छात्र परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अगले सप्ताह के शुरुआत में होने वाली चयन बोर्ड की बैठक में परीक्षा तिथि पर निर्णय होने की संभावना है। साथ ही प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के अवशेष मंडलों और 2013 के सभी मंडलों के साक्षात्कार पर भी फैसला हो सकता है।
संस्कृत और संबद्ध प्राइमरी भर्ती का इंतजार
चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में ही फंसा हुआ जिसके चलते संस्कृत विद्यालयों एवं संबद्ध प्राइमरी में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही। प्रदेश में कक्षा 6 से 12 तक के 958 संस्कृत स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के 1282 पदों पर भर्ती की फाइल चयन बोर्ड में फंसी है। वहीं प्रदेश भर के 553 संबद्ध प्राइमरी में खाली 1565 पदों पर भी चयन बोर्ड भर्ती शुरू नहीं कर सका है।
राजकीय विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों का मांगा गया ब्योरा
अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉ. अंजना गोयल ने राजकीय विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों का ब्योरा तलब किया है। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में कक्षावार छात्र संख्या है और कार्यरत शिक्षकों की कितनी संख्या मांगा है।
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनितों ने खोला मोर्चा
राजकीय विद्यालयों में हिन्दी और सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित सहायक अध्यापकों ने तैनाती के लिए मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को प्रतियोगी मोर्चा के विक्की खान, अनिल उपाध्याय, उदय यादव, राजकुमार पांडेय और लवली शर्मा ने अपर शिक्षा निदेशक अंजना गोयल से लगभग एक घंटे तक वार्ता की। अंजना गोयल ने आश्वस्त किया कि 17 जून तक दोनों विषयों से संबंधित समस्त अभिलेख एनआईसी लखनऊ को सौंप दिए जाएंगे। उसके कुछ समय बाद ही ऑनलाइन पदस्थापन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। औपबंधिक फाइलों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि 8 जून तक जितनी भी विषयों की हार्ड और साफ्ट कॉपी शिक्षा निदेशालय आ गई हैं उन्हें भी हिंदी और सामाजिक विज्ञान के साथ लखनऊ भेज दिया जाएगा। मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि 17 जून के पहले अगर अभिलेख लखनऊ नहीं भेजे गए तो शिक्षा निदेशालय पर धरना देंगे। अनिल उपाध्याय का कहना था कि पूरा प्रयास है कि जून माह में ही दोनों विषयों की ज्वाईिंनग हो जाए।
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