फिरोजाबाद। (अमर भारती) बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा महानिदेशक को पत्र भेजा गया है। जिसें परिषदीय विद्यालयों में किसी एनजीओ के दखल को रोकने की मांग की गई है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कमल यादव ने भेजे पत्र में कहा कि संज्ञान में आया है कि शासन प्रशासन स्तर पर गैर सरकारी संगठनों को परिषदीय विद्यालयों में शिक्षणध्पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। संगठन इसका विरोध करता है। संगठन का मानना है कि परिषदीय विद्यालयों में एनजीओ के दखल को अनुमति देना निजीकरण की सोची समझी शुरुआत है।
छात्रों तथा शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। संगठन इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। संगठन ने समस्त शिक्षकों की तरफ से अपना विरोध प्रकट करते हुए महानिदेशक को पत्र लिखा। मांग की है कि बेसिक शिक्षा के निजीकरण का प्रयास न किया जाएं। गैर सरकारी संगठनों को गैर शैक्षणिक कार्य जैसे बीएलओ, जनगणना, मतगणना, मतदान जैसे कार्य दिए जाएं। यदि ये राष्ट्रहित कार्य किसी अविश्वसनीय संस्था को नहीं सौंपे जा सकते तो देश के नौनिहालों का भविष्य क्यों सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने पत्र में कहा कि गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं होते जितना बेसिक का शिक्षक होता है।
यदि ये शिक्षक की अर्हता प्राप्त होते तो निश्चित रूप से शिक्षक होते। ऐसे कर्मचारियों को शिक्षण/पर्यवेक्षण की अनुमति निश्चित रूप से शिक्षकों के मान सम्मान को आहत करना है। जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही संगठन ने अवगत कराया कि प्रदेश में 2010-11 से प्रमोशन नहीं हुए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के हजारों पद खाली हैं। और प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहा है ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें