राज्यों को मिलेगा ओबीसी आरक्षण देने का अधिकार, केंद्र सरकार जल्द लाने जा रही है संशोधन बिल
लखनऊ : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व रिपब्लिकल पार्टी आफ इंडिया (आरपीआइ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण में जातियों को शामिल करने का अधिकार देने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक संशोधन बिल लाएगी। इसके बाद राज्यों को ओबीसी में जातियों को शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। आठवले ने कहा, मराठा आरक्षण को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़ी जातियों की अलग से कोई सूची बनाने का अधिकार नहीं है।
इसी को देखते हुए केंद्र सरकार अब संसद में एक संशोधन बिल लाने जा रही है। इसके बाद राज्यों को ओबीसी में जातियों को शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि आरपीआइ 26 सितंबर से बहुजन कल्याण यात्र शुरू करने जा रही है। गाजियाबाद से शुरू होकर यह यात्र प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए 18 दिसंबर को लखनऊ में खत्म होगी। लखनऊ में समापन दिवस पर बहुजन कल्याण महारैली होगी, जिसमें एक लाख लोग शामिल होंगे। समापन के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आठवले ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए भाजपा से सीटों की भी मांग की जा रही है। इसी सिलसिले में उनकी शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई। आठवले ने उनसे भी प्रदेश में कुछ सीटें देने की मांग की है।
- केंद्र सरकार जल्द लाने जा रही है संशोधन बिल
- आरपीआइ 26 सितंबर से यूपी में निकालेगी बहुजन कल्याण यात्र
- लखनऊ में पत्रकारों से बात करते केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले
- छात्रवृत्ति व अन्य योजना में घपला करने वाले जाएंगे जेल
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति व अन्य योजना में घपला करने वाले जेल जाएंगे। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लखनऊ, कानपुर सहित कई जिलों में हुए घपलों पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में आठवले ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है। जिन्होंने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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