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मंगलवार, 21 दिसंबर 2021

UK Free Laptop Yojana: मुफ्त टैबलेट लैपटॉप योजना के तहत छात्रों के खातों में आएंगे पैसे, सरकार जुटा रहीं छात्रों की जानकारी



 UK Free Laptop Yojana: मुफ्त  टैबलेट लैपटॉप योजना के तहत छात्रों के खातों में आएंगे पैसे, सरकार जुटा रहीं छात्रों की जानकारी

उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10 और 12 के छात्रों को Free Tablet Laptop के लिए पैसे देने की तयारी पूरी कर ली गई है शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर स्कूलों, प्रखंडों और बच्चों के खाते की जानकारी मांगी हैं। मुफ्त टेबलेट लैपटॉप योजना के तहत पूरी तयारी हो चुकी है अब सरकार का उद्देस्य जल्द से जल्द छात्र छात्रों के खाते में पैसे पहुँच कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है

सरकार की ओर से तय किया गया है कि छात्रों को टैबलेट खरीदने और देने के बजाय डीबीटी के जरिए पैसे दिए जाएंगे। योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए छात्रों को Free Tablet Laptop की राशि डीबीटी से सीधे खातों में देने का निर्णय लिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी से छात्रों के खाता नंबर और कुछ अन्य जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में सरकार की ओर से गाइड लाइन जारी होते ही छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के लिए पैसे दे दिए जाएंगे।

डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा पैसा

शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के एक लाख 59 हजार (one lakh 59 thousand) छात्रों के खातों में राशि आएगी। टैबलेट की खरीद के लिए शासन की ओर से शासन व निदेशालय स्तर पर कुछ अधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि यह समिति माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए टैबलेट खरीदेगी।

शासन एवं निदेशालय स्तर के अधिकारियों की इस समिति की ओर से इसके लिए टेंडर भी निकाले गए थे। कुछ फर्मों ने इसके लिए टेंडर भरा था, लेकिन अब सरकार की ओर से तय किया गया है कि छात्रों को टैबलेट खरीदने और देने के बजाय डीबीटी के जरिए पैसे दिए जाएंगे। शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी एकत्र कर ईमेल या वाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराएं

योजना में पारदर्शिता के लिए लिया गया फैसला

राज्य में माध्यमिक के 1.59 और उच्च शिक्षा के एक लाख छात्रों को नि:शुल्क टेबलेट दी जानी है। योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए छात्रों को टैबलेट की राशि डीबीटी से सीधे खातों में देने का निर्णय लिया गया है कुछ अधिकारियों का कहना है कि इससे योजना में पारदर्शिता आएगी। साथ ही छात्र सरकार से मिलने वाले पैसे में कुछ और पैसा लगाकर अच्छी क्वालिटी के टैबलेट खरीद सकेंगेमुख्य शिक्षा अधिकारी से छात्रों के खाता नंबर और कुछ अन्य जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में सरकार की ओर से गाइड लाइन जारी होते ही छात्रों को टैबलेट के लिए पैसे दे दिए जाएंगे।

Free Tablet Laptop के लिए खातों में आएंगे पैसे

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड बोर्ड के मेधावी छात्रों को वर्ष 2019-20 के लिए लैपटाप देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन मेधावी छात्रों के लिए अभी तक लैपटॉप नहीं खरीदे जा सके हैं। विभाग ने इसके लिए टेंडर भी नहीं जारी किया है। अब जबकि विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के बजाय डीबीटी के जरिए राशि देने का फैसला किया गया है

विभागीय सूत्रों के अनुसार यह राशि उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मेधावी सूची में शीर्ष 25 छात्रों के खातों में दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने स्कूल शिक्षा बोर्ड, रामनगर से ऐसे छात्रों की सूची मंगवाई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉप 25 छात्रों में से करीब 125 विद्यार्थी इस दायरे में आ रहे हैं जिन्हे लैपटॉप के पैसे किसे दिए जाएंगे।

हर विधान सभा क्षेत्र में होंगे कार्यक्रम 

टैबलेट के पैसे देने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित होंगे। हर विधान सभा क्षेत्र के कार्यक्रम में 100-100 बच्चों को बुलाने की तैयारी की गई है।

आचार संहिता लागू होने से पहले योजना शुरू

चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले सरकार मेधावी को लैपटॉप देने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की. सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि आचार संहिता लागू होने से पहले मेधावी लोगों को लैपटॉप मिले। सरकार लैपटॉप खरीदने की जगह डीबीटी के जरिए सीधे खाते में 40,000 रुपये जमा करेगी

2.59 लाख छात्रों को इस तरह मिलेगी टैबलेट की धनराशि

प्रदेश के सभी कॉलेजों के 2.59 लाख और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को इसी महीने टैबलेट के लिए पैसे मिलेंगे। इसके लिए विभाग ने 25 दिसंबर को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है

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