यूपी सरकार का फैसला: आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी
राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना करने संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। अभी तक आशा और आशा संगीनी को केंद्र से 1500 रुपये और राज्य से 750 रुपये दिया जाता है। अब उन्हें राज्य से भी 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इनका मानदेय 500 रुपये प्रति माह बढ़ाया जाएगा, जो अब बढ़कर 6500 रुपये प्रति माह हो जाएगा। इसके साथ ही कोविड संक्रमण के दौरान बेहतर कार्य के लिए दो हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी किया गया है। यह राशि दिसंबर से मार्च माह के लिए होगी।
अंत्योदय कार्ड धारकों को मार्च तक मुफ्त चीनी
प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन की दुकान से मार्च तक चीनी मुफ्त मिलेगी। अभी तक सस्ती दरों पर 18 रुपये प्रति किलो चीनी प्रत्येक कार्ड पर मिल रही थी। कैबिनेट ने इसे मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश में लगभग 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को होगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने इन कार्ड धारकों को मुफ्त चीनी वितरित भी किया था। इसी के बाद सस्ती दर पर दी जा रही चीनी को मुफ्त किया गया है।
विद्यालयों के जीर्णोंद्धार में 50 प्रतिशत आर्थिक मदद करेगी सरकार
माध्यमिक व संस्कृत शिक्षा के सहायता प्राप्त विद्यालयों के जीर्णोंद्धार, मरम्मत, निर्माण व अवस्थापना सुविधाओं में प्रदेश सरकार भी 50 प्रतिशत मदद क रेगी। योगी कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को बाई सर्कुलेशन मंजूर दे दी। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि अभी तक इन कार्यों के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधन को ही धन की व्यवस्था करनी होती थी। प्रबंधन के पास पर्याप्त बजट न होने से विद्यालयों का अपेक्षित रखरखाव नहीं हो पाता था। ऐसे में इन कार्यों के लिए आवश्यक बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा विद्यालय प्रबंधन और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। सरकारी सहायता का भुगतान तीन किस्तों में होगा। पहले 15 प्रतिशत राशि दी जाएगी। इसके बाद उसकी उपयोगिता सिद्ध होने पर 50 प्रतिशत राशि दी जाएगी और शेष 35 प्रतिशत राशि अंत में दी जाएगी।
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