यूपी सरकार का फैसला: इन लोगों को मिलेंगे बढ़े हुए पैसे, सात हजार की जगह नौ हजार रुपये मिलेगा मानदेय
जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे अनुदेशकों व रसोइयों के मानदेय बढ़ोत्तरी का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अनुदेशकों का मानदेय 11 महीने और रसोइयों का मानदेय 10 महीने के लिए होगा। अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाकर 9000 रुपये और रसोइयों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया है। रसोइयों को दो जोड़ी पैंट शर्ट या साड़ी के लिए 500 रुपये बैंक खाते में दिए जाएंगे।
बतादें कि कुछ दिन पहले ही बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को पुरानी दर पर ही मानदेय भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि अप्रैल माह में उन्हें सात हजार रुपये मानदेय भुगतान किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश सरकार ने मानदेय नौ हजार रुपये करने की घोषणा की थी।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने बताया था कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसके साथ अप्रैल माह के मानदेय की धनराशि के रूप में 18 करोड़ 48 लाख 63 हजार रुपये भेजे गए हैं। अंशकालिक अनुदेशकों को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से सात हजार रुपये की दर से मानदेय भुगतान करने को कहा गया है। एक अन्य पत्र के माध्यम से उन्होंने शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान के लिए भी बजट जारी किया गया है।
शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है। मानदेय का भुगतान करते समय यह ध्यान में रखने को कहा गया है कि समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत केवल उन्हीं शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान किया जाए, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 में मानदेय का भुगतान किया गया हो।
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