69000 सहायक शिक्षक भर्ती: आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने परिवर्तन चौक पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया हल्का बलप्रयोग
बेसिक शिक्षा के 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर परिवर्तन चौक पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण कर वंचित अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की। इस दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ जमकर धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान कई अभ्यर्थी गश खाकर गिर पड़े।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं संरक्षक भास्कर सिंह यादव का कहना है कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह 3.80 प्रतिशत, एससी वर्ग को 21 प्रतिशत की जगह मात्र 16.2 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
अभ्यर्थियों ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 एवं आरक्षण नियमावली 1994 का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है जिस कारण इस भर्ती प्रक्रिया में 19 हजार के करीब सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है लेकिन सरकार कुछ सीटें देकर इस मामले को शांत करना चाहती है जो पूरी तरह से गलत है।
आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19 हजार के करीब सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है लेकिन सरकार 6800 सीट देकर इस मामले को शांत करना चाहती है। सरकार द्वारा जारी की गई 6800 की लिस्ट पर लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 26 जनवरी को पूरी तरह से रोक लगा दी है।
आखिर कब तक करें इंतजार?
प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों में से एक उमेश ने बताया कि उनकी मांग सुनी नहीं जा रही है। चुनाव से पहले तो उनकी मांगों को पूरा किया गया। अब नियुक्ति देने का वक्त आया तो हमको टाला जा रहा है। हमारा प्रदर्शन 2 महीनों से ज्यादा वक्त से चल रहा है। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है।
शासन के लोग दे रहे धोखा
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि शासन के लोग उनको धोखा दे रहे हैं। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हमको नौकरी नहीं दी जा रही। अब आंदोलन के बाद हम लोग पूछते हैं कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। जबकि कोर्ट की तरफ से किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है।अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके सब्र का बांध अब टूट गया है। जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदर्शनकारी उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे।
आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें साबित हो गया कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी हो गई है, जिस को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद को इन विसंगतियों को सुधारते हुए 6800 अतिरिक्त पदों पर नई सूची जारी करने का आदेश दिया। उसके बाद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है।
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