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गुरुवार, 12 मई 2022

UPSESSB TGT PGT Recruitment : टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट वालों ने मांगी तैनाती



 UPSESSB TGT PGT Recruitment : टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट वालों ने मांगी तैनाती

UPSESSB TGT PGT Recruitment : उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) 2016 और 2021 की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र सिंह से मुलाकात की।

अभ्यर्थियों ने टीजीटी-पीजीटी 2013 की तरह काउंसिलिंग कराकर पदस्थापन की मांग की। अभ्यर्थियों के साथ शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने भी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की बात रखी। एडी डॉ. महेंद्र देव ने भरोसा दिलाया कि 2013 की तरह काउंसिलिंग कराकर पदस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। अभ्यर्थियों का तर्क है कि प्रथम सूची के चयनितों का अन्य पदों पर चयन होने से काफी पद खाली रह गए हैं।  

जिला आवंटन से सैकड़ों मेधावी शिक्षक हुए बाहर

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 भर्ती में चयनित 2908 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी (एमआरसी) शिक्षकों को तो उनके पसंद के जिले आवंटित हो गए। लेकिन अनारक्षित वर्ग के सैकड़ों मेधावी शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। यहां तक की मुख्य याचिकाकर्ता अमित शेखर भारद्वाज को ही जिला आवंटित नहीं किया गया।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से मंगलवार को जारी आवंटन सूची पर अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों में नाराजगी है। दरअसल 68500 शिक्षक भर्ती के लिए अगस्त 2018 में जारी पहली सूची में 34660 अभ्यर्थियों के नाम थे। इनमें अनारक्षित वर्ग के हजारों मेधावी अभ्यर्थियों को दूर-दराज के जिलों में तैनाती दी गई थी।

जबकि दूसरी सूची में शामिल कम मेरिट के अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके पसंदीदा जिलों में तैनात कर दिया गया। पीड़ित शिक्षक आशीष शुक्ला का कहना है कि जिला आवंटन में विसंगति के विरोध में अनारक्षित वर्ग के एक हजार से अधिक मेधावी अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में याचिका की थी। कोर्ट ने एमआरसी अभ्यर्थियों की तरह अधिक मेरिट वाले अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों को पसंदीदा जिला आवंटित करने के आदेश दिए थे। 

प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने 10 दिसंबर 2021 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को कोर्ट के आदेश के क्रम में जिला आवंटन को कहा था। लेकिन सचिव ने कोर्ट और शासन के आदेश को दरकिनार करते हुए मंगलवार को जो सूची जारी की उसमें अनारक्षित वर्ग के सैकड़ों याचिकाकर्ता मेधावी शिक्षकों का नाम नहीं है।


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