7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को रक्षा बंधन का तोहफा, DA में इतनी फीसदी की बढ़ोतरी तय!
7th Pay Commission: रक्षा बंधन से पहले केंद्र के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। इनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार लगभग खत्म हो गया है। केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बार महंगाई भत्ता 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने का आसार है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 34 से बढ़कर 38 फीसदी जाएगी।
कर्मचारियों का साल में 2 बार महंगाई भत्ता जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। अभी तक सरकार ने जुलाई वाला डीए नहीं बढ़ाया है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार जल्द डीए बढ़ा सकती है।DA में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर DA में बढ़ोतरी तय की जाती है। इस बार जून महीने में खुदरा महंगाई दर 7.01 फीसदी पर पहुंच चुकी है। यह महंगई दर RBI की तय महंगाई दर के तय मानकों 2 से 6 फीसदी से अधिक है।
सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर 56900 रुपए है। 38 फीसदी के हिसाब से 18000 रुपए की बेसिक सैलरी पर सालाना DA में कुल इजाफा 6840 रुपए में मिलेगा। कुल 720 रुपए महीना DA ज्यादा बढ़ेगा। अधिकतम बेसिक सैलरी ब्रैकेट 56,900 रुपए पर सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 27,312 रुपए मिलेगा। 34 फीसदी के मुकाबले इस सैलरी ब्रैकेट वालों को 2276 रुपए ज्यादा मिलेंगे।
न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये
नया महंगाई भत्ता (38 %) 6840 रुपये/महीने
अब तक महंगाई भत्ता (34%) 6120 रुपये/महीने
कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 6840-6120= 1080 रुपये/महीने
सालाना सैलरी में इजाफा 720 X 12= 8640 रुपये
अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये
नया महंगाई भत्ता (38%) 21,622 रुपये/महीने
अब तक महंगाई भत्ता (34%) 19,346 रुपये/महीने
कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 21,622-19,346 = 2260 रुपये/महीने
सालाना सैलरी में इजाफा 2260 X12= 27,120 रुपये
सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा क्योंकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार ने साल की शुरुआत में डीए 3 फीसदी बढ़ाया था जिसके बाद महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया था। अब चार फीसदी डीए बढ़ने से महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।
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