लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 7,301.51 लाख करोड़ रुपये का 'मिनी बजट' (अनुपूरक बजट) पेश किया। बजट में आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने मानदेय पर काम करने वाले करीब 10 लाख नाराज फील्डकर्मियों के प्रबुद्ध लिए अपना खजाना खोल किया दिया। इसके साथ ही प्रबुद्ध अब वकीलों , खिलाड़ियों-युवाओं कल को भी साधा और साथ ही अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रफ्तार देने पर भी जोर दिया। सरकार ने अयोध्या व वाराणसी के जरिये अपने धार्मिक व सांस्कृतिक एजेंडे पर भी फोकस बनाए रखा है। चुनाव में सबक सिखाने की धमकी दे रहे फील्डकर्मियों के मानदेय में 1000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है।
इन 10 लाख फील्डकर्मियों में शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशक तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मुख्य व सहायक रसोइयों के साथ आशा कार्यकर्ता व संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, पीआरडी जवान, रोजगार सेवक व चौकीदार/ ग्राम प्रहरी शामिल हैं। ये वे कर्मी हैं, जो विधानसभा चुनाव में बीएलओ के रूप में वोट घटाने बढ़ाने से लेकर मतदान संपन्न कराने तक में मानदेय सितंबर में जुड़कर मिलेगा और अहम भूमिका निभाते हैं और ग्रामीण आबादी अक्तूबर से भुगतान होगा। सरकार को इस के घर-घर तक संपर्क में रहकर मानस निर्माण निर्णय से प्रतिवर्ष करीब 689 करोड़ रुपये का काम करते हैं। मानदेय कर्मियों को बढ़ा अतिरिक्त व्यय भार आएगा।
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