नए वेज कोड को लागू करने के लिए मोदी सरकार कंपनियों के एचआर प्रमुखों से कर रही बातचीत
श्रम मंत्रालय वेज कोड पर चिंताओं को दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों के एचआर के साथ चर्चा कर रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इकोनामिक्स टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि नियमों के मौजूदा ढांचे में बदलाव किए बिना मुद्दों को नियमों के माध्यम से लागू किया जाएगा।
श्रम संहिता को जल्द से जल्द लागू होगी
मंत्री ने कहा कि श्रम संहिता को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। लगभग 26 राज्यों ने वेतन संहिता पर नियम अधिसूचित किए हैं और सभी राज्य सभी चार संहिताओं पर नियमों को अधिसूचित करने पर काम कर रहे हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा संहिता को आंशिक रूप से लागू किया है, लेकिन हम चारों को व्यापक रूप से एक साथ देखना चाहते हैं। सरकार सब कुछ सर्वसम्मति से और पारदर्शी तरीके से करेगी।
वेतन संहिता पर नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच मतभेद के सवाल पर यादव कहते हैं, " ऐसे कोई मतभेद नहीं हैं। कुछ चीजों को नियमों के जरिए सुलझाया जा सकता है। ये चर्चा की बातें हैं और हम आम सहमति बना रहे हैं। मासिक आधार पर, हम ट्रेड यूनियन नेताओं और कंपनियों के मानव संसाधन विभाग के प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं।"
नया वेज कोड लैंगिक समानता पर देता है जोर
बता दें श्रम संहिता संसद में पहले ही पारित हो चुकी है। विभिन्न राज्य इन संहिताओं पर नियमों का मसौदा तैयार कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम आम सहमति बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला भागीदारी, महिला आर्थिक स्वतंत्रता और महिला सामाजिक सुरक्षा इस सरकार का फोकस क्षेत्र है। नया वेज कोड लैंगिक समानता पर जोर देता है और सरकार इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। हम तय करेंगे कि कब इसकी जरूरत होगी। वर्क फ्रॉम होम पर यादव बोले,' जहां हम आईटी क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश लेकर आए हैं, वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार-विमर्श जारी है। विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर विचार करेंगे। '
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें