KVS Admission : केंद्रीय विद्यालय में सांसदों का कोटा खत्म करने पर दलों से चर्चा करेगी सरकार
लोकसभा में सोमवार को कई सदस्यों ने केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के संबंध में प्रत्येक सांसद को दिये गए 10 सीटों के कोटे का विषय उठाया और कुछ सांसदों ने मांग की कि कोटे की संख्या को बढ़ाया जाए अन्यथा इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 10 सीटों का कोटा मिलता है जिसमें उसकी सिफारिश पर क्षेत्र के किसी विद्यार्थी का इन विद्यालय में दाखिल हो सकता है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस विषय पर सभी दलों के नेताओं से मंत्री बात करेंगे और फिर कोई अंतिम निर्णय किया जायेगा। निचले सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के मनीष तिवारी, के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कुछ अन्य सदस्यों ने इस विषय को उठाया ।
शिक्षा मूल रूप से राज्यों का विषय: धर्मेन्द्र प्रधान
इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि वह समझते हैं कि इस विषय को लेकर जन प्रतिनिधियों पर दबाव है, लेकिन यह कोई अधिकार का विषय नहीं है । उन्होंने कहा कि कभी यह (कोटा) दो सीट का था, जो बाद में पांच सीट का हुआ और अब 10 है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मूल रूप से राज्यों का विषय है । उन्होंने कहा कि केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की दृष्टि से प्रारंभ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात आई क्योंकि उन कर्मचारियों का तबादला होता रहता है।
प्रधान ने कहा कि धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ और पिछले 50-60 साल में देश में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों ने प्रतिष्ठा हासिल की । ग्रामीण क्षेत्रों तथा टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में ये अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिये उनका आकर्षण भी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जनप्रतिनिधियों पर दबाव भी है लेकिन यह समझना होगा कि जन प्रतिनिधि के रूप में सांसद चुनिंदा लोगों के लिये काम नहीं कर सकते ।उन्होंने कहा कि जो बच्चे सांसदों निर्वाचन क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, वे सामान्य वर्ग की प्रक्रिया के तहत पढ़ रहे हैं ।
शिक्षा मंत्री ने कहा, ''क्या इस बड़ी पंचायत में बैठकर हमें तय करना है कि क्या हम अपने अधिकार का प्रयोग कुछ चंद लोगों के लिये काम करेंगे अथवा सभी के लिये काम करेंगे । इस बारे में अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन चाहिए।''इस पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों से पूछा कि अगर सभी इस बारे में सहमत हों तब क्या इसे (कोटे) समाप्त कर दिया जाए?
उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेषाधिकार समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है तब सभी इस पर सहमत हो जाएं अध्यक्ष ने कहा, ''इस विषय पर सभी दलों के नेताओं से मंत्रीजी बात करेंगे। '' बिरला ने कहा कि सभी दलों के नेताओं से बात करके कोई निर्णय किया जायेगा।इससे पहले, इस विषय को उठाते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यहां पर बैठे लोग 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में 35 से 40 लाख लोग रहते हैं। तिवारी ने कहा कि सांसदों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के संबंध में 10 सीटों की सिफारिश करने का कोटा दिया गया है, इससे उन्हें काफी तकलीफ हो रही है ।
उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोग, विधायक सभी नाराज हो जाते है, ऐसे में उनका आग्रह है कि या तो इसे 10 से बढ़ाकर 50 सीट कर दिया जाए अथवा इस कोटे को समाप्त कर दिया जाए। वहीं, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर कोटा समाप्त कर दिया जायेगा तो स्थिति कठिन होगी। उन्होंने कोटा बढ़ाने का सुझाव दिया।
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