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मंगलवार, 26 अप्रैल 2022

सीएम योगी ने कहा, विवि सिर्फ डिग्री बांटने का अड्डा नहीं, शिक्षा को माफिया से मुक्ति दिलाने का अभियान जारी रहेगा



 सीएम योगी ने कहा, विवि सिर्फ डिग्री बांटने का अड्डा नहीं, शिक्षा को माफिया से मुक्ति दिलाने का अभियान जारी रहेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री बांटने का अड्डा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से दशकों तक प्रदेश के विश्वविद्यालय राजनीति का शिकार रहे और शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। पर अब ऐसा नहीं होगा। शिक्षा विभाग को माफिया से मुक्ति दिलाने का अभियान और कठोरता से जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों की समीक्षा के दौरान कहा कि मां शाकंभरी राज्य विवि सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विवि अलीगढ़ व महाराजा सुहेलदेव विवि आजमगढ़ को सरकार सभी सहयोग उपलब्ध कराएगी। ये विवि प्रदेश में उच्च शिक्षा व शोध क्षेत्र में नवीन आयाम स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने तीनों नवसृजित विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक व वित्त अधिकारी की तत्काल नियुक्ति के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकतानुसार नए पदों का सृजन कर इन विश्वविद्यालयों में आगरा, जौनपुर व मेरठ विश्वविद्यालय से भी कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए।  

संबद्धता का कार्य जल्द पूरा करें 

मुख्यमंत्री ने तीनों विश्वविद्यालयों के लिए तय कार्यक्षेत्र के अनुरूप महाविद्यालयों की संबद्धता का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिया। कहा कि किसी भी समस्या की स्थिति में कुलपति मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क में संकोच न करें। 

अलीगढ़ विवि में डिफेंस पाठ्यक्रम शुरू होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विवि, अलीगढ़ का शिलान्यास करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस आधारित कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया था। उन्होंने वहां डिफेंस पाठ्यक्रम लागू करने और सभी विश्वविद्यालयों को स्थानीय औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित करने के निर्देश दिए।

अभी संतोषजनक नहीं है स्थिति

मुख्यमंत्री ने सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण की वर्तमान स्थिति से असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने विश्वविद्यालय और पीडब्ल्यूडी  के अधिकारियों को कार्यों की प्रगति की पाक्षिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को भी निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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