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बिना ट्रेनिंग अधिकारी न करें विभागीय जांच
लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि विभागीय कार्यवाही के मामलों में जांच कर रहे सभी अधिकारियों व दंड प्रदान करने वाले अधिकारियों की लखनऊ स्थित न्यायिक प्रशिक्षण एवं रिसर्च संस्थान में ट्रेनिंग कराई जाए। अब से बिना ट्रेनिंग लिए कोई भी अधिकारी आगे जांच नहीं बढ़ाएगा। जो भी अधिकारी जांच करेगा, वह अपनी रिपोर्ट पर संस्थान की ओर से प्रदत्त किए जाने वाले प्रमाणपत्र का उल्लेख करेगा।
यह आदेश जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ ने प्रकाश चंद्र अग्रवाल की याचिका पर पारित किया। याची के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्र का तर्क था कि याची को दंडादेश सुना दिया गया किंतु यूपी सरकार सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम सात के तहत जांच के लिए दिनांक, समय और स्थान ही नहीं निश्चित किया। याची को जांच में समुचित मौका दिए बिना आदेश पारित कर दिया जो गलत है। कोर्ट ने तर्क को मानते हुए दंडादेश खारिज कर जांच अधिकारी को नये सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बहुत से मामले आ रहे हैं जिनमें जांच के लिए विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है।
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