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रविवार, 26 जून 2022

इंटर कॉलेजों में मानदेय पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति


 

इंटर कॉलेजों में मानदेय पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति

गौरीगंज (अमेठी)। शिक्षकों की कमी से राजकीय व एडेड स्कूल में प्रभावित शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय पर शैक्षिक सत्र में पढ़ाने के लिए नियुक्ति करेगा। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विभाग ने दो जुलाई तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन मांगा है। इसके बाद आयोग से चयनित अभ्यर्थी के ज्वाइन करने या शिक्षण सत्र समाप्त होने तक शिक्षकों की नियुक्ति कर पढ़ाई करवाई जाएगी।

जिले में संचालित 36 राजकीय व 25 सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में सृजित पद के सापेक्ष शैक्षिक सत्र में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता की कमी है। विभाग में मौजूद आंकड़ों के अनुसार 36 राजकीय स्कूलों में 160 प्रवक्ता व 127 सहायक अध्यापक पद रिक्त हैं। इसी तरह 25 एडेड स्कूल में 126 प्रवक्ता व 118 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विभाग की ओर से रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए शासन व चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा गया है। अधियाचन मिलने के बावजूद शैक्षिक सत्र 2022-23 शुरू होने के बावजूद नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से शिक्षित करने के लिए शासन ने सेवानिवृत्त शिक्षकों की मदद लेने की योजना बनाई है।

योजना के तहत रिक्त पदों के सापेक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड व लोक सेवा आयोग से शिक्षक की तैनाती होने या शैक्षिक सत्र समाप्त होने तक मानदेय पर नियुक्ति की जाएगी। शासन का निर्देश मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक व प्रवक्ताओं से दो जून तक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन मांगा है। आवेदन के बाद 70 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृृत्त सहायक अध्यापक को 15 हजार रुपये तो प्रवक्ता को 20 हजार रुपये मानदेय पर नियुक्त कर राजकीय व एडेड स्कूल में शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति के बाद बेहतर ढंग से निर्धारित शैक्षिक पंचांग के अनुसार कोर्स पूरा कराते हुए बच्चों को शिक्षित किया जाएगा।

सत्यापन के बाद होगी नियुक्ति

डीआईओएस उदय प्रकाश मिश्र ने बताया कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। एडेड स्कूल में शिक्षण कार्य के लिए चार जुलाई तो राजकीय स्कूल में शिक्षण कार्य करने के लिए पांच जुलाई को कार्यालय में मौजूद होकर अभिलेखों का सत्यापन करना होगा। सत्यापन के बाद नियमानुसार शैक्षिक सत्र में शिक्षण कार्य के लिए अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

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