यूपी चुनाव से पहले मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा, एक हफ्ते में खत्म होगा अड़ंगा
उन्होंने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी समस्याओं के निराकरण के मामले में एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लम्बित प्रकरणों के प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण का भी आदेश उन्होंने दिया है। जिन विभागों में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) से संबंधित प्रकरण लम्बित हैं। उनका यथाशीघ्र निस्तारण कराने और उनकी सूची शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आउटसोर्सिंग कर्मी का उत्पीड़न हुआ तो कार्रवाई
उन्होंने आउटसोर्सिंग एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा संबंधी कठिनाईयों पर कहा कि यदि एजेंसी द्वारा किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी का उत्पीड़न किया जाता है तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिन विभागों में कर्मचारियों के प्रान अकाउन्ट अभी तक नहीं खुले हैं, अभियान चलाकर उनके प्रान अकाउन्ट यथाशीघ्र खुलवाये जायें। एनपीएस के अन्तर्गत ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण एवं सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति अनुमन्य है। एनपीएस से आच्छादित किसी कार्मिक की मृत्यु सेवा काल में होने पर मृतक के आश्रितों को यह विकल्प उपलब्ध है कि वे पुरानी पेंशन योजना में अनुमन्य पारिवारिक पेंशन अथवा एनपीएस में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के महासचिव शशि कुमार मिश्र के अनुसार मुख्य सचिव से मोर्चा के 12 सूत्रीय मांगपत्र पर बुधवार को बिंदुवार विस्तार से चर्चा के बाद नौ दिसंबर से प्रस्तावित आंदोलन और कार्यबंदी को एक माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा कई मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए जाने और कुछ मांगों पर इसी माह फैसले के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बता दें कि कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली, जुलाई 2021 के 03 फीसदी महंगाई भत्ते के इसी माह भुगतान, वेतन विसंगतियों के समाधान सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। अध्यक्ष वीपी मिश्र, महासचिव शशि कुमार मिश्र, सुरेश रावत, अतुल मिश्र, गिरीश मिश्रा, घनश्याम यादव, सैयद कैसर रजा आदि मौजूद रहे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें